नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) वापर सध्या वाईट कारणांसाठी केला जात आहे. एआयद्वारे तयार केलेले डीपफेक व्हिडीओ आणि फोटोंवर बंदी घालण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारना पावले उचलली आहेत. लवकरच लोकसभेचे अधिवेशन सुरू होणार असून यावेळी सरकारकडून डिजिटल इंडिया विधेयक आणले जाणार आहे. एआय तंत्रज्ञानाचा अधिक चांगल्या पद्धतीने वापर करण्यासाठी या विधेयकात भर दिला जाणार आहे. या विधेयकासाठी सरकारकडून विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
२६ जूनपासून लोकसभेचे पहिले अधिवेशन सुरू होणार असून या अधिवेशनात सरकार पूर्ण अर्थसंकल्पही सादर करणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त या अधिवेशनात डिजिटल इंडिया विधेयकावरही दीर्घ चर्चा होऊ शकते. हे विधेयक सभागृहात मांडण्यापूर्वी सरकारकडून सर्व पक्षांचे समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. डीपफेकव्यतिरिक्त आगामी लोकसभा अधिवेशनात यूट्यूब, फेसबुक आणि इतर व्हिडीओ प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी कायदादेखील आणला जाऊ शकतो.
सोशल मीडियावरील बनावट व्हिडिओ आणि व्हिडिओंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे, असे संकेत तत्कालीन आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी गेल्या वर्षीच दिले होते. डीपफेक रोखण्यासाठी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने निवडणुकीपूर्वी जानेवारी महिन्यातच नवीन नियम तयार केले होते. यानुसार, नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा व्यवसाय भारतात बंद केला जाईल. डीपफेक कंटेंट पोस्ट करणाऱ्यांवर आयपीसी आणि आयटी कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात.
