नवी दिल्ली : ‘यूपीएससी’त थेट भरती प्रक्रियेविरोधात जोरदार प्रतिक्रिया उठू लागल्यानंतर ती रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ‘यूपीएससी’च्या अध्यक्ष प्रीती सूदन यांना पत्र लिहून लेटरल भरती प्रक्रियेची (सरळ सेवा) जाहिरात रद्द करण्याचे आदेश दिले. समाजातील मागासवर्गीयांना सरकारी सेवेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आयोगाने १७ ऑगस्ट रोजी ‘लेटरल प्रवेश’ याद्वारे केंद्राच्या विविध विभागांमध्ये ४५ संयुक्त सचिव, संचालक व उपसचिवांची थेट भरतीची अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेला राजकीय व अन्य क्षेत्रातून जोरदार विरोध होऊ लागल्यानंतर लेटरल प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्यात आली.
काँग्रेससमवेत अन्य विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या लेटरल प्रवेशाला जोरदार विरोध केला. या थेट प्रवेशामुळे ओबीसी, एससी व एसटी यांच्या आरक्षणाच्या अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. त्यावर केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी सांगितले की, सरळ भरती प्रक्रिया ही काँग्रेसच्या काळापासून सुरू आहे. पंडित नेहरूंपासून राजीव गांधी सरकारपर्यंत थेट नियुक्त्या झाल्या आहेत.
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री सिंह यांनी ‘यूपीएससी’ अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देऊन सर्वसमावेशकता वाढीस लावायची आहे. ‘लेटरल प्रवेश’ प्रक्रियेत राज्यघटनेतील समानता व सामाजिक न्यायाच्या सिद्धांताना आरक्षणाच्या नियमांनुसार जोडणे गरजेचे आहे.
‘एनडीए’च्या सहयोगी पक्षांकडूनही विरोध
सत्ताधारी रालोआतील सहयोगी पक्ष लोकजनशक्ती पार्टीचे (रामविलास) अध्यक्ष चिराग पासवान यांनीही ‘लेटरल प्रवेशा’वर विरोध व्यक्त केला. कोणत्याही सरकारी नियुक्तीत आरक्षण असलेच पाहिजे. खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही. सरकारी पदांसाठी आरक्षण लागू न केल्यास ही चिंतेची बाब बनेल, असे ते म्हणाले.
