देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, परदेशी भांडवल आकर्षित करणे आणि डिजिटल व्यवहारांवरील शून्य-एमडीआर चौकटीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आणलेले ‘कर आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२६’ मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. विधेयक ५ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल. या विधेयकाद्वारे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट २००७, आयकर कायदा २०२५ आणि वित्त कायदा २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि महत्त्वाचे बदल
मुख्य उद्देश : परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला गती देणे
बदलेले कायदे : आयकर कायदा २०२५, वित्त कायदा २०२६, पेमेंट ॲक्ट २००७
प्रमुख क्षेत्र : यूपीआय शुल्क, डेटा सेंटर, ऑफशोर फंड्स, ‘मेक इन इंडिया’
यूपीआय आणि रूपे कार्ड व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क
विधेयकामध्ये ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट’ आणि ‘आयकर कायदा’ यांमधील परस्पर संबंध काढण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे डिजिटल व्यवहारांवरील शून्य-एमडीआर फ्रेमवर्क बदलण्यासाठी सरकारला कायदेशीर अधिकार मिळतील.
संभाव्य बदल : निवडक यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट म्हणजेच व्यापारी शुल्क लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
नवा नियम : केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे हे ठरवेल की कोणते डिजिटल पेमेंट प्रकार पूर्णपणे मोफत राहतील. विधेयकात थेट शुल्क लागू केलेले नसले, तरी भविष्यात व्यापारी शुल्क आकारण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आधार तयार करण्यात आला आहे.
परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठीच्या तरतुदी
भारतात जागतिक भांडवल आणण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी खालील मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत :
फंड मॅनेजर्ससाठी सुलभ नियम : जागतिक फंड मॅनेजर्सना भारतातील कर नियमांचा फटका बसू नये म्हणून त्यांच्यावरील अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. यामुळे परदेशी फंड मॅनेजर्स भारतात स्थलांतरित होऊन उच्च मूल्याच्या नोकऱ्या निर्माण करतील.
रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणूकदारांना दिलासा : आरईआयटीज आणि इनव्हिट्समधील गुंतवणूकदारांना मिळणारा लाभांश नवीन कर प्रणालीतही करमुक्त राहील, ज्यामुळे लहान गुंतवणूकदारांचे हित जपले जाईल.
डेटा सेंटर्ससाठी सवलती : परदेशी क्लाऊड कंपन्यांना २०२७ ते २०४७ पर्यंत देण्यात आलेली कर सवलत आता अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
