अग्निपथ भरती योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच हायकोर्टाने या याचिका लवकरात लवकर निकालात काढाव्यात, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला. केरळ, दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंड या उच्च न्यायालयांतसुद्धा अग्निपथ विरोधातील याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. तसेच कोचीच्या सशस्त्र सेना न्याय प्राधिकरणासमोरही याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टातील ही याचिका स्वीकारणे योग्य होणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ, पंजाब, हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंड येथील उच्च न्यायालयात दाखल याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
तत्पूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर याबाबतच्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आमच्या मते या तीन याचिका सुद्धा दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित केल्या जाव्यात, अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतर करण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल याचिका शक्य तेवढ्या लवकर निकाली काढाव्या, असे आदेशही न्यायालयांना दिले. तसेच अग्निपथ योजनेला आव्हान देणारी कोणतीही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात स्वीकारली जाणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
