मंगळवारपासून चंदिगडमध्ये जीएसटी परिषद सुरू झाली आहे. दोन दिवसीय बैठकीत, काही वस्तूंच्या कर दरांमध्ये बदल आणि केंद्र सरकारकडून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाई व्यवस्था संपवण्याबरोबरच लहान ई-कॉमर्स पुरवठादारांसाठी नोंदणी नियमांमध्ये शिथिलता आदी मुद्यांवर विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या ४७ व्या बैठकीत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या गटाकडून दोन अहवाल सादर केले जातील. यामध्ये, विरोधी शासित राज्ये दरांच्या तर्कसंगतीकरणासह महसुली तुटीची भरपाई चालू ठेवण्यासाठी जोरदार भर देतील. त्याच वेळी, केंद्र सरकार आथिर्क परिस्थितीचे कारण देत ते थांबवू इच्छित आहे.
उपकर संकलनात घट झाल्यामुळे राज्यांच्या नुकसानभरपाई निधीतील कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्राने २०२०-२१ मध्ये १.१ लाख कोटी आणि २०२१-२२ मध्ये १.५९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. लखनौ येथील ४५ व्या परिषदेच्या बैठकीत सीतारामन यांनी सांगितले होते की, महसुलाच्या तुटवड्यासाठी राज्यांना भरपाई देण्याची व्यवस्था जून२०२२मध्ये संपेल. चंदिगड येथे सुरु असलेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या समितीने किंवा फिटमेंट समितीने प्रस्तावित कर दरांवरही विचार होऊन अंतिम निर्णय होण्याचा अंदाज आहे.
कृत्रिम अवयव आणि ऑर्थोपेडिक रोपणांवर एकसमान दर
सहा महिन्यांनंतर होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कृत्रिम अवयव आणि ऑर्थोपेडिक इम्प्लांटवर एकसमान ५ टक्के जीएसटी लावण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. समितीने यासाठी शिफारस केली आहे. याशिवाय रोपवे प्रवासावर ५ टक्के जीएसटी आकारण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या त्यावर १८ टक्के दराने जीएसटी भरावा लागतो.
ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो, हॉर्स रेसिंगवर २८ टक्के जीएसटी
२८ आणि २९ या दोन दिवसीय बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८टक्के जीएसटी लावण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने सादर केलेल्या अहवालावर चर्चा होऊ शकते. जीओएमने आपल्या अहवालात शिफारस केली आहे की ऑनलाइन गेमिंगच्या सर्व कमाईवर कर आकारला जावा. यामध्ये खेळामध्ये सहभागी झाल्यानंतर खेळाडूने भरलेल्या प्रवेश शुल्काचाही समावेश होतो. घोड्यांच्या शर्यतीवर बेट लावण्यासाठी जमा केलेल्या संपूर्ण रकमेवर जीएसटी लावावा.
