चेन्नई : राज्यपालांनी तामिळनाडूचे मंत्री वी. सेंथील बालाजी यांची मंत्रिमंडळातून केलेल्या हकालपट्टीबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीशिवाय राज्यपाल हा मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढू शकत नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला. याबाबत आम्ही मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाशी सहमत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
सेंथील बालाजी यांना मंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका न्या. अभय ओक व जस्टिस उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली.
चेन्नईचे सामाजिक कार्यकर्ता एम. एल. रवी यांनी मद्रास हायकोर्टात याबाबतची याचिका दाखल केली होती. ती कोर्टाने रद्दबातल ठरवली. तेव्हा न्यायालयाने सांगितले होते की, बालाजी यांना मंत्रिमंडळात ठेवायचे की नाही याचा निर्णय मुख्यमंत्री करू शकतात. हायकोर्टात याचिका रद्दबातल ठरवल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात या निकालाला परवानगी दिली होती.
बालाजी हे २०११ ते २०१५ दरम्यान अण्णा द्रमुक मंत्रिमंडळात परिवहन मंत्री होते. आपल्या कार्यकाळात नोकरीच्या बदल्यात त्यांनी रोख रक्कम घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. त्यानंतर ते द्रमुकमध्ये गेले. २०२१ मध्ये ते मंत्री बनले.
१४ जून रोजी त्यांना ईडीने अटक केली, तर २९ जून २०२३ मध्ये राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी ते तुरुंगात असतानाच त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले. हे करताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांच्याशी चर्चा केली नाही. तेव्हा राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात आम्ही कोर्टात आव्हान देणार, असे मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी जाहीर केले होते.
