देशाचे पहिले सैन्यदलप्रमुख म्हणून जनरल बिपीन रावत यांची ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची या पदावर तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती झाली होती; पण दुर्दैवाने तामिळनाडूमध्ये ८ डिसेंबर २०२१ या दिवशी झालेल्या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला. जनरल बिपीन रावत यांचा मृत्यू झाल्यानंतर हे पद रिक्तच होते; पण आता सरकारने त्या पदावर सक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. सरकारने सैन्यदलप्रमुख या पदासाठी जे पात्रता निकष होते, त्यांची कक्षा रुंदावली असल्याने लष्कर, हवाईदल, नौदल यामधील विद्यमान किंवा अलीकडेच निवृत्त झालेल्या तीन तारांकित अधिकाऱ्यांचा या पदासाठी विचार होऊ शकतो. लेफ्टनंट जनरल, एअर मार्शल आणि व्हाईस ॲडमिरल या पदावरील व्यक्तींचाही सैन्यदलप्रमुख पदासाठी विचार केला जाऊ शकतो, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी सरकारने लष्करी नियम १९५४, नौदलाशी संबंधित नियम १९६३ आणि हवाईदलाशी संबंधित नियम १९६४मध्ये बदल केला आहे. आवश्यकता भासल्यास आणि जनहिताचा विचार करता सेवेत असलेल्या लेफ्टनंट जनरल, एअर मार्शल वा व्हाईस ॲडमिरल यांचा किंवा जो अधिकारी निवृत्त झाला आहे, अशा अधिकाऱ्याचा सैन्यदलप्रमुख पदासाठी विचार केला जाऊ शकतो; पण अशा अधिकाऱ्याचे वय त्याच्या नियुक्तीच्या दिवशी ६२ पेक्षा कमी असले पाहिजे, असे नवीन पात्रता निकषांमध्ये नमूद केले आहे. नव्या पात्रता निकषांचा विचार करता जून २०२०नंतर निवृत्त झालेल्या लष्करातील लेफ्टनंट जनरल्स आणि त्यासारख्या समकक्ष असलेले हवाईदल आणि नौदल यातील अधिकाऱ्यांचा या पदासाठी विचार होऊ शकतो. जनरल बिपीन रावत यांच्या मृत्यूमुळे सैन्यदलप्रमुख पदासाठी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली होती; पण सरकारचे नवीन निकष पाहता जनरल नरवणे, नौदल प्रमुख ॲडमिरल करमबीर सिंग किंवा हवाईदलप्रमुख आरकेएस भादुरीया यापैकी कोणाचीच नवे सैन्यदलप्रमुख म्हणून नियुक्ती होणार नाही, हे दिसून येत आहे. सरकारने सैन्यदलप्रमुख पदाच्या पात्रता निकषांची कक्षा विस्तारली असली, तरी त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटू शकते, अशी एक शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सेवेतील किंवा निवृत्त झालेल्या तीन तारांकित अधिकाऱ्यांची या पदासाठी नियुक्ती झाल्यास सैन्यदलामध्ये जे चार तारांकित प्रमुख आहेत, त्यांना सेवाज्येष्ठतेत खालच्या पदावर राहिलेल्या अधिकाऱ्याच्या सूचना, आदेश या सर्वांचे पालन करावे लागणार असल्याने नवा वाद निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सैन्यदलप्रमुखाच्या पात्रता निकषांमध्ये जे बदल केले आहेत, त्यामुळे सैन्यदलासारख्या सेवाज्येष्ठतेस महत्त्व देणाऱ्या संघटनेमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात, असे मत काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे. सेवेत असलेल्या प्रमुखांच्या वर एखाद्या निवृत्त अधिकाऱ्यास नियुक्त केल्याने समस्या उद्भवू शकतात, असे मनीष तिवारी यांनी म्हटले आहे. सरकारने जे पात्रता निकष ठरविले आहेत, त्याबद्दल अशा आणखी उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू शकतात; पण सरकारने या विषयाच्या सर्व बाजूंचा विचार करूनच सैन्यदलांच्या संबंधित दलांच्या नियमात बदल केले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. जनरल बिपीन रावत यांच्या मृत्यूनंतर हे पद रिक्त राहिले आहे. आता या पदावर लवकरात लवकर सक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. देशाच्या संरक्षण दलासाठी सैन्यदलप्रमुख असणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात घोषित केले होते. त्यानंतर काही काळातच जनरल बिपीन रावत या कुशल सेनानींची या पदावर नियुक्ती झाली होती; पण त्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर ते पद अद्याप रिक्त आहे. सरकारने जी पावले उचलली आहेत ती पाहता, महत्त्वाचे असे हे पद लवकरात लवकर भरले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केवळ भूदलातच सध्या ९१ लेफ्टनंट जनरल सेवेत आहेत. हवाईदल आणि नौदल यातील समकक्ष अधिकाऱ्यांची संख्याही बरीच असू शकते. तसेच ६२च्या वयाखालील तीन तारांकित निवृत्त अधिकारीही अनेक असू शकतात. या सर्वांमधून सैन्यदल प्रमुख निवडला जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होऊन, कसलीही खळखळ न होता नवीन सैन्यदलप्रमुखांची नियुक्ती होईल, याची प्रतीक्षा देश करीत आहे. नवीन पात्रता निकषांमुळे वाद न होता सुसंवादच साधला जाईल, असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही.
