नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदणी कार्यालयाला सत्र न्यायालयांना 'कनिष्ठ न्यायालये' म्हणू नका, असे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सत्र न्यायालयाच्या नोंदींनाही 'कनिष्ठ न्यायालयातील नोंदी' असे संबोधले जाऊ नये. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
सत्र न्यायालयांना 'खालची न्यायालये' म्हटलं जातं. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सत्र न्यायालयाच्या नोंदींना लोअर कोर्ट रेकॉर्ड म्हणून संबोधले जाऊ नये. त्याऐवजी, सत्र न्यायालय नोंदी म्हणून त्याचा उल्लेख करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नोंदणी कार्यालयाला संबंधित खटल्याच्या सत्र न्यायालयाच्या नोंदींची सॉफ्ट कॉपी मागविण्यास सांगितले. आता हे प्रकरण ६ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे.
दोन याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर २०१८ च्या आदेशाला आव्हान दिलं आहे. त्यांचे अपील फेटाळले. त्यांना उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी संबंधित न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले. या खटल्यात त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होते.
