नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लोक न्यायालय’ म्हणून आपली भूमिका बजावली आहे. नागरिकांनी न्यायालयात जाण्यास घाबरू नये. तसेच त्याला अंतिम रूप म्हणून पाहू नये, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी रविवारी केले.
सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘राज्यघटना दिवस’ साजरा केला. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय किशन कौल व न्या. संजीव खन्ना, कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल उपस्थित होते. ते म्हणाले की, राज्यघटना आपल्याला स्थानिक लोकशाही संस्था व प्रक्रियेतून राजकीय मतभेद संपवण्याची परवानगी देते. त्याप्रमाणे न्यायालयीन प्रणाली स्थापित सिद्धांत व प्रक्रियेतून अनेक मान्य नसलेल्या अनेक बाबी सोडवण्यास मदत करते, असे ते म्हणाले.
चंद्रचूड म्हणाले की, ‘‘देशातील प्रत्येक न्यायालयात प्रत्येक प्रकरण संवैधानिक सरकारचा विस्तार आहे. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने लोकन्यायालय म्हणून काम केले आहे. हजारो नागरिकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. कारण न्यायालयाच्या माध्यमातून न्याय मिळेल, असा जनतेचा विश्वास आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सुरक्षा, बेकायदेशीर अटक, मजुरांच्या अधिकारांचे संरक्षण, स्वच्छ हवा मिळण्यासाठी हस्तक्षेप आदींसाठी नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात धाव घेणे केवळ जनतेची अपेक्षा नाही, तर नागरिकांना न्याय देण्याची ही जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाची कटिबद्धता दाखवून देते, असे त्यांनी सांगितले.
पत्राची दखल घेणारे जगातील एकमेव न्यायालय भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे जगातील एकमेव न्यायालय आहे, जे कोणत्याही नागरिकाच्या पत्राची दखल घेऊन घटनात्मकतेला गती देऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय प्रक्रिया या नागरिककेंद्री असायला हव्यात. त्यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजाशी त्यांचे नाते अधिक दृढ होऊ शकेल. आमच्या प्रयत्नाने प्रत्येक वर्ग, जाती व धर्माचे नागरिक आमच्या न्यायप्रणालीवर विश्वास ठेऊ शकतात. आपल्या अधिकारांच्या वापरासाठी निष्पक्ष व प्रभावी व्यासपीठ म्हणून ते पाहू शकतात, असे ते म्हणाले.
