नवी दिल्ली : वंदे भारत ट्रेन माझ्या गावात थांबवा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काढावा, अशी विनंती करणाऱ्या केरळमधील ३९ वर्षांच्या एका वकिलाला भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आपण सर्वोच्च न्यायालयाला पोस्ट ऑफिस समजलात काय, असे सुनावले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड जे न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करीत होते, तेव्हा त्यांच्यासमोर पी. टी. शिजीश यांची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यात 'वंदे भारत ट्रेनला तिरुर गावी थांबा द्यावा' असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेला द्यावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. या क्षुल्लक कारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवल्याबद्दल सरन्यायाधीश भडकले. ते म्हणाले की, आम्ही आता वंदे भारत ट्रेन कुठे थांबावी हे ठरवायचे आहे. नंतर तुम्ही म्हणाल की, दिल्ली-मुंबर्इ राजधानी ट्रेनचे वेळापत्रक ठरवा. हे धोरणात्मक काम आहे. तुम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटा, असे सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले. त्यावर तो पुढे वाद घालत म्हणाला की, न्यायालयाने किमान सरकारला हे निवेदन काय आहे ते पाहण्यास तरी सांगा. यावर सरन्यायाधीशांनी ठाम नकार देत सर्वोच्च न्यायालय यात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. कारण त्यातून न्यायालयाने अशी क्षुल्लक बाब विचारात घेतली असा संदेश जार्इल, असे सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला सुनावले. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने स्पष्टीकरण देताना आधी वंदे भारत ट्रेनला तिरुर गावी थांबा दिला होता, मात्र रेल्वे प्रशासनाने तो रद्द करून शोरनूर या गावाला दिला. हा निर्णय राजकीय कारणांमुळे घेण्यात आला असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. तिरुर गाव असलेल्या मलप्पूरम जिल्ह्याची लोकसंख्या व रेल्वे प्रवासी अधिक असूनही येथून ५६ किमी दूर असलेल्या शोरनूर गावाला केवळ राजकीय वजनामुळे थांबा देण्यात आला असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
