नवी दिल्ली : ‘मोटार वाहन कायद्या’त सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. सुधारणेनुसार, वाहन चालवण्याच्या परवान्याची मुदत संपल्यानंतरही ३० दिवसांचा ‘सवलतीचा कालावधी’ असेल.
हा प्रस्ताव ‘जन विश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) विधेयक, २०२६’चा एक भाग आहे. वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी शुक्रवारी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले. विधेयकाद्वारे २३ मंत्रालयांच्या अखत्यारितील ७९ केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये एकूण ७८४ तरतुदींमध्ये सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. यापैकी ७१७ तरतुदींचे ‘गुन्हेगारी स्वरूप’ संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून ‘व्यवसाय सुलभता’ वाढीस लागेल; तर ६७ तरतुदींमध्ये सुधारणा करून ‘जीवन सुलभता’ वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मोटार वाहन कायद्यांतर्गत २० सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. मोटार वाहन कायद्यातील काही अनुपालन प्रक्रियांच्या बाबतीत सवलत देणे आणि कायदेशीर संदिग्धता दूर करणे, हा या सुधारणांमागील मुख्य उद्देश आहे.
परवान्याची मुदत संपल्यानंतर ३० दिवसांचा ‘सवलतीचा कालावधी’ देण्याचा प्रस्तावही यात मांडण्यात आला आहे; या कालावधीत परवाना वैध आणि अंमलात असल्याचे मानले जाईल, असे प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.
