“सहकारी संघराज्याच्या भावनेतून सर्व राज्यांनी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच भारताला ‘कोविड’ महामारीवर मात करण्यासाठी मोठे बळ मिळाले,” असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले.
नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची सातवी बैठक येथे झाली. या बैठकीला २३ मुख्यमंत्री, तीन नायब राज्यपाल, दोन प्रशासक आणि केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या बैठकीचे संचालन केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, “प्रत्येक राज्याने आपल्या क्षमतेप्रमाणे महासाथीच्या विरोधी लढ्यात योगदान दिले. यामुळे भारत विकसनशील देशांसाठी जागतिक नेतृत्वाचे एक उदाहरण म्हणून उदयाला आला आहे. मर्यादित संसाधने असली तरीही चिकाटीच्या जोरावर आव्हानांवर मात करता येते, असा एक शक्तिशाली संदेश भारताने जगभरातील विकसित देशांना दिला आणि याचे श्रेय राज्य सरकारांना आहे, कारण त्यांनी पक्षभेद विसरून सहकाराच्या माध्यमातून तळागाळातील जनतेपर्यंत सार्वजनिक सेवा पोहोचवण्यावर लक्ष केंद्रित केले,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. प्रत्येक राज्याने, व्यापार, पर्यटन, तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करून त्यांचा प्रचार जगभरातील प्रत्येक भारतीय मोहिमेत करायला पाहिजे. सर्व राज्यांनी आयात कमी करणे, निर्यात वाढवणे आणि आपापल्या राज्यात याकरिता समान संधी निर्माण करणे यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. “आपण लोकांना शक्य तिथे स्थानिक वस्तू वापरण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे,” असेही ते पुढे म्हणाले. ‘वोकल फॉर लोकल’ हे सर्वांचे एक समान ध्येय व्हायला हवे आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीत पीक विविधता आणि डाळी, तेलबिया आणि इतर कृषी उत्पादने यामध्ये स्वयंपूर्णता आत्मसात करणे, शालेय शिक्षणात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणे, उच्चशिक्षणामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP) अंमलबजावणी करणे आणि शहरी प्रशासन याबाबत व्यापक चर्चा करण्यात आली. राज्यांमध्ये परिवर्तन घडून आलेच पाहिजे, असा पुनरुच्चार नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी केला. महामारीनंतर पुनरुज्जीवित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र काम करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
