राज्याची आर्थिक स्थिती स्पष्ट करणाऱ्या घटकांपैकी एक असलेल्या दरडोई उत्पन्नाच्या निकषात तेलंगणा हे राज्य देशात अव्वल ठरले आहे. कर्नाटकला मागे टाकत तेलंगणाने दरडोई उत्पन्न वाढीत बाजी मारली आहे. दरडोई उत्पन्नात तेलंगणा पाठोपाठ कर्नाटक, हरयाणा, तामिळनाडू आणि गुजरात असा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी असला तरी राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये दरडोई उत्पन्न २ लाख १९ हजार ५७३ रुपये होते ते वाढून २०२२-२३ मध्ये २ लाख ५२ हजार ३८९ रुपये झाले आहे, तर २०२३-२४ मध्ये दरडोई उत्पन्न २ लाख ७७ हजार ६०३ रुपये असेल, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या गुरुवारच्या पहिल्या दिवशी सन २०२३-२४ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी हा अहवाल दोन्ही सभागृहांत मांडला. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याचे दरडोई उत्पन्न आणि कृषी उत्पादनातील घट याबाबत नकारात्मक चित्र समोर आल्याने सत्ताधाऱ्यांना हे अधिवेशन जड जाण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात १.९ टक्के वाढ अपेक्षित असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे २३ टक्के, १० टक्के, २ आणि १७ टक्के इतकी घट अपेक्षित असल्याने राज्याची चिंता वाढली आहे.
अर्थव्यवस्थेतील वाढ ७.६ टक्के अपेक्षित
सन २०२३-२४ मध्ये देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ प्रत्येकी ७.६ टक्के असेल, असा अंदाज पाहणीत व्यक्त करण्यात आला आहे. सुधारित अंदाजानुसार २०२३-२४ साठी राज्याची महसुली जमा ४ लाख ८६ हजार १६ कोटी असून महसुली खर्च ५ लाख ५ हजार ६४७ कोटी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च ३ लाख ३५ हजार ७६१ कोटी रुपये असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय राज्यावरील कर्जात १६.५ टक्के इतकी वाढ झाल्याची माहिती देण्यात आली. मार्च २०२४ अखेर राज्यावरील कर्जाचा आकडा ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर पोहचला असून कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्के आहे. मार्च २०२३ अखेर राज्यावर ६ लाख ४९ हजार ६९९ कोटी रुपये इतके कर्ज असेल, असा अंदाज गेल्या वर्षी वर्तविण्यात आला होता.
आर्थिक पाहणी अहवालाची वैशिष्ट्ये
> सुधारित अंदाजानुसार राजकोषीय तुटीचे प्रमाण राज्य उत्पन्नाच्या २.८ टक्के, महसुली तुटीचे राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण ०.५ टक्के.
> राज्याच्या वार्षिक योजनांवरील खर्च २ लाख ३१ हजार ६५१ कोटी रुपये असून त्यापैकी २० हजार १८८ कोटी रुपयांचा खर्च जिल्हा वार्षिक योजनांवरील आहे.
> जानेवारी २०२३ पासून राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अंतर्गत २०२३-२४ मध्ये ४९ हजार ५११ कामे पूर्ण झाली असून त्यावर ९४७ कोटी ५४ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.
> महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून मार्च २०२४ पर्यंत ३२.२७ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २० हजार ४९७ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला.
> गेल्या आर्थिक वर्षात सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना ६० हजार १९५ कोटींचे पीक कर्ज, तर ९३ हजार ९२६ कोटींचे कृषी मुदत कर्ज वितरीत करण्यात आले.
> राज्याच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेतून ९२.४३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ५ हजार २८५ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
