सध्या देशभर गाजत असलेल्या ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट’ (पीएमएलए) कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी फेटाळून लावल्या असून, सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) कारवाईचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
‘पीएमएलए’ कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या २००हून अधिक याचिका एकत्रित करत त्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. याचिकांमध्ये अटकेचे नियम, कारवाईचे अधिकार, जामिनाच्या अटी, अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आला होता. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने यावर निकाल देत ‘ईडी’च्या कारवाईच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले, तसेच पीएमएलएच्या तरतुदींची वैधता कायम ठेवली, ज्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम, महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह २४२ याचिकाकर्त्यांनी ‘पीएमएलए’अंतर्गत ‘ईडी’ने केलेल्या अटक, जप्ती आणि तपास प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर अनेक प्रकरणांचे भवितव्य अवलंबून होते. ‘ईडी’ने ‘पीएमएलए’ कायद्यांतर्गत अनेक राजकीय नेत्यांवर कारवाई केली असून, राजकीयदृष्ट्याही हा कळीचा मुद्दा बनला होता.
सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना पीएमएलएअंतर्गत समन्स बजावण्याचा, तसेच अटक करण्याचा ‘ईडी’चा अधिकार कायम ठेवला. सुप्रीम कोर्टाने ‘ईडी’च्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
‘मनी लाँड्रिंग’ म्हणजे काळ्या पैशाचे कायदेशीर उत्पन्नात रूपांतर करणे. देशात २००५ मध्ये हा ‘पीएमएलए’ कायदा लागू करण्यात आला. मनी लाँड्रिंग रोखणे आणि त्यातून गोळा केलेली मालमत्ता जप्त करणे, हा यामागचा उद्देश आहे. ‘ईडी’ ही अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत एक विशेष एजन्सी आहे, जी आर्थिक तपासणी करते. १ मे १९५६ रोजी ‘ईडी’ची स्थापना झाली. १९५७ मध्ये त्याचे नाव ‘अंमलबजावणी संचालनालय’ असे बदलण्यात आले.
