नवी दिल्ली : गोव्यातील एका कथित बेकायदेशीर लोहखनिज उत्खनन प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रविवारी सिंगापूरमधील मालमत्तांसह १,०२३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केल्याचे सांगितले.
‘ईडी’ने सांगितले की, साळगावकर समूह आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या बेकायदेशीर लोहखनिज उत्खननाशी संबंधित प्रकरणात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत १९ जून रोजी एक तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला आहे.
ईडीच्या माहितीनुसार, जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये भारतामधील ९९ स्थावर मालमत्ता (४५९.१० कोटी रुपये), सिंगापूरमधील ३१ स्थावर मालमत्ता (४७१.३२ कोटी रुपये) आणि भारतीय कंपन्यांमधील समभाग (९३.४२ कोटी रुपये) यांचा समावेश आहे. या मालमत्ता ‘इस्टेट ऑफ लेट अनिल साळगावकर’ (प्रशासक लक्ष्मी अनिल साळगावकर यांच्या माध्यमातून), साळगावकर मायनिंग इंडस्ट्रीज, शांतीलाल खुशालदास अँड ब्रदर्स, एस कांतीलाल अँड कंपनी, सालिथो ओर्स, व्हर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट्स आणि सुवर्णरेखा पोर्ट यांच्या नावावर आहेत. मनी लाँड्रिंगचा हा तपास गोवा पोलिसांच्या सीआयडीने नोंदवलेल्या गुन्ह्यावरून सुरू झाला आहे.
ईडीने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ आणि २०१८ मधील आपल्या निकालांमध्ये स्पष्ट केले होते की, २२ नोव्हेंबर २००७ नंतर गोव्यात झालेले सर्व खाणकाम बेकायदेशीर होते. त्यांच्या तपासणीत आढळून आले की, एव्हीएस (AVS) ग्रुपने २००७-१२ दरम्यान १० खाण पट्टे चालवले आणि लोहखनिजाचे बेकायदेशीर उत्खनन, विक्री आणि निर्यातीतून २,४९२.९५ कोटी रुपयांची गुन्हेगारी कमाई केली.
ईडीने आरोप की, 'हा निधी बीव्हीआय आणि सिंगापूरस्थित एसपीव्हीच्या माध्यमातून वळवण्यात आला. परदेशात मोठ्या प्रमाणावर जंगम आणि स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी त्याचा वापर केला गेला आणि काही प्रमाणात हा पैसा शेअर भागभांडवलाच्या नावाखाली भारतात परत आणला गेला.'
निधीचा गैरवापर आणि शेल कंपन्या
‘बेकायदेशीरपणे’ उत्खनन केलेले खनिज ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या शेल कंपन्यांना ‘अत्यंत कमी किमतीत’ निर्यात केले गेले. या कंपन्यांनी केवळ कागदोपत्री मध्यस्थ म्हणून काम केले आणि हे खनिज पुन्हा चीनला विकले, ज्यातून २,७४४.८९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त विदेशी व्यापारी नफा कमावला गेला. या प्रकरणातील एकूण गुन्हेगारी कमाई ५,२३७.८४ कोटी रुपये इतकी गृहीत धरण्यात आली आहे.
