नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तृणमूल काँग्रेसची राजकीय सल्लागार कंपनी आय-पॅकच्या कार्यालयात आणि त्यांच्या संचालकाच्या घरी गुरुवारी झालेल्या झडतीदरम्यान राज्य सरकारने अडथळे निर्माण केले, असा ईडीचा आरोप आहे. ईडीने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
कॅव्हेट दाखल
दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारनेही शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. सरकारने मागणी केली आहे की, त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश पारित करू नये.
यापूर्वी शुक्रवारी ईडीने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु कोर्टरूममधील गोंधळामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १४ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली होती. ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी कोलकाता येथे पदयात्राही काढली. त्यानंतर ईडीवर दोन एफआयआरही दाखल केले. त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांच्या विरोधात विधाने केली होती.
कोळसा घोटाळ्याचा पैसा सुवेंदु अधिकारी यांनी वापरला आणि अमित शहा यांना पाठवला. मी सहसा प्रतिक्रिया देत नाही, पण जर कोणी मला डिवचले तर मी त्यांना सोडत नाही. यानंतर पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांना मानहानीची नोटीस पाठवली आहे. नोटीसमध्ये त्यांनी ७२ तासांच्या आत कथित आरोपांशी संबंधित सर्व पुरावे सादर करण्याची मागणी केली आहे.
