नवी दिल्ली : मद्यधोरण घोटाळ्यातील मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यास गुरुवारी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात ठाम विरोध दर्शविला. निवडणुकीत प्रचार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अथवा घटनात्मक नाही, असे ईडीने न्यायालयात सांगितले.
कोणत्याही राजकीय नेत्याला, मग तो जरी निवडणूक लढवत नसला तरी, आतापर्यंत कधीही अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलेला नाही, असे ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे. निवडणुकीत प्रचार करण्याचा अधिकार मूलभूत अथवा घटनात्मक नाही, त्याचप्रमाणे तो कायदेशीरही नाही. एखादा उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात नसला तरी त्याला आतापर्यंत कधीही अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलेला नाही. इतकेच नव्हे तर निवडणूक लढविणारा उमेदवार कारागृहात असला तरीही त्याला स्वत:च्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलेला नाही, असे ईडीने म्हटले आहे.
जामिनाबाबत आज निर्णय
केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाबाबत आम्ही शुक्रवारी निर्णय देऊ, असे न्या. संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे. केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली असून सध्या ते तिहार कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावरील निर्णय पीठाने ७ मे रोजी राखून ठेवला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीस २० मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
