'रिलायन्स पॉवर'शी संबंधित ठिकाणांवर ED ची छापेमारी

उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स पॉवर कंपनीशी संबंधित ठिकाणांवर ईडीने शुक्रवारी छापे टाकले असून ही कारवाई मुंबई आणि हैदराबादमध्ये १० ते १२ ठिकाणी एकाच वेळी करण्यात आली. मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांवरून ईडीच्या १५ पथकांनी हे छापे टाकले आहेत.
'रिलायन्स पॉवर'शी संबंधित ठिकाणांवर ED ची छापेमारी
Published on

नवी दिल्ली : उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स पॉवर कंपनीशी संबंधित ठिकाणांवर ईडीने शुक्रवारी छापे टाकले असून ही कारवाई मुंबई आणि हैदराबादमध्ये १० ते १२ ठिकाणी एकाच वेळी करण्यात आली. मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांवरून ईडीच्या १५ पथकांनी हे छापे टाकले आहेत. याबाबत हाती आलेल्या वृत्तानुसार, सकाळ होण्यापूर्वीच ‘ईडी’ची पथके विविध ठिकाणांवर पोहोचली आणि त्यांनी ही छापेमारी रिलायन्स पॉवरशी संबंधित व्यक्तींच्या निवासी आणि कार्यालयीन पत्त्यांवर केली आहे. ईडीनुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्याच्या ग्रुप कंपन्यांनी देशी आणि विदेशी बँकांकडून मोठे कर्ज घेतले होते. सध्या या कंपन्यांवर एकूण ₹४०,१८५ कोटी रुपये थकबाकी आहे.

मुंबई आणि हैदराबादमध्ये तपास...

या कारवाईचे मुख्य लक्ष्य हे मुंबई आणि हैदराबाद येथील काही महत्त्वाच्या ठिकाणांवर आहे. तपासात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी अधिकाऱ्यांनी संबंधित पत्त्यांची माहिती अद्याप जाहीर केलेली नाही. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच इडीने मुंबईतील पाली हिल परिसरातील अनिल अंबानी यांच्या आलिशान ‘अबोड’ या निवासस्थानावर तात्पुरती जप्ती आणली. या मालमत्तेची अंदाजे किंमत सुमारे ३,५०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.

येस बँकेची रिलायन्स कंपन्यांना मोठी आर्थिक मदत

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राणा कपूर आणि अनिल अंबानी यांच्यात ‘नुकसानीच्या बदल्यात फायदा’ (क्विड-प्रो-क्वो) असा कथित करार झाल्याचा आरोप आहे. त्यानुसार येस बँकेने रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केली. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत येस बँकेचे अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहावर सुमारे ६,००० कोटी रुपयांचे कर्ज होते, जे ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढून सुमारे १३,००० कोटी रुपये झाले. या काळात बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडमध्ये ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली होती. नंतर ही गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर अडकलेली ठरली आणि बँकेला सुमारे ३,३०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, हे व्यवहार सामान्य व्यावसायिक करार नसून, खासगी बैठकीत ठरवले गेले होते. या बैठकीमध्ये अनेकदा येस बँकेचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसत.

logo
marathi.freepressjournal.in