आशीष सिंह/मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या विशेष कृती दलाने उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स कम्युनिकेशन्स समूहाशी संबंधित कथित बँक फसवणुकीच्या प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग तपासात १४५२.५१ कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे.
या मालमत्तांमध्ये नवी मुंबईतील ‘धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी’ आणि ‘मिलेनियम बिझनेस पार्क’ परिसरातील अनेक इमारती, तसेच पुणे, चेन्नई आणि भुवनेश्वर येथील जमिनी व बांधकामांचा समावेश आहे. बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात ‘ईडी’ने सांगितले की, ही कारवाई ‘मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) २००२’ अंतर्गत करण्यात आली.
ही या महिन्यात विशेष कृती दलाची दुसरी मोठी कारवाई आहे. यापूर्वी आरकॉम, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड प्रकरणांत ७,५४५ कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. आतापर्यंत या प्रकरणात एकूण जप्ती ८,९९७ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
सीबीआयने आरकॉम अध्यक्ष अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ‘ईडी’ने हा तपास सुरू केला.
‘ईडी’च्या म्हणण्यानुसार, आरकॉम आणि त्याच्या समूह कंपन्यांनी २०१० ते २०१२ दरम्यान देशांतर्गत आणि परदेशी कर्जदारांकडून घेतलेल्या कर्जांपैकी ४०,१४५ कोटी रुपये थकित आहेत. किमान नऊ बँकांनी या कर्ज खात्यांना फसवणूक म्हणून वर्गीकृत केले आहे.
‘ईडी’ च्या तपासात उघड झाले की, एका बँकेकडून एका घटकाने घेतलेले कर्ज इतर घटकांची इतर बँकांकडून घेतलेली कर्जे फेडण्यासाठी वापरले गेले. काही कर्जे दुसरीकडे वळवण्यात आली. तसेच म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यात आली. हे सर्व कर्ज मंजुरीच्या अटींचे उल्लंघन होत होते.
एजन्सीच्या दाव्यानुसार, आरकॉम आणि समूह कंपन्यांनी १३,६०० कोटी रुपये ‘एव्हरग्रीनिंग’साठी वळवले, तसेच १२,६०० कोटी रुपये अन्य संस्थांकडे हलवले. याशिवाय १८०० कोटी रुपये एफडी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवले गेले, जे नंतर मोडून समूहांतर्गतच पुन्हा फिरवले गेले.
‘बिल डिस्काउंटिंग’चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर करून निधी संबंधित कंपन्यांकडे वळवल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे आणि कर्जातील काही रक्कम परदेशात ‘आउटवर्ड रेमिटन्स’द्वारे पाठवल्याचे ‘ईडी’ने सांगितले.
रिलायन्सचा दावा
रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाने प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, जप्त केलेली मालमत्ता रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची आहे. आरकॉम ही २०१९ पासून — रिलायन्स समूहाचा भाग नाही. कंपनी गेली सहा वर्षे दिवाळखोरी समाधान प्रक्रियेत आहे. तिच्याबाबतच्या सर्व बाबी सध्या ‘एनसीएलटी’ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहेत. तसेच अनिल अंबानी यांनी २०१९ मध्ये ‘आरकॉम’मधून राजीनामा दिला असून त्यांचा कंपनीशी काहीही संबंध नाही.
