बंगळुरू : कोट्यवधी रुपयांच्या कथित मुदा घोटाळ्यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा सहभाग असल्याच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) एकूण १०० कोटी रुपयांच्या ९२ मालमत्तांवर टाच आणल्याने कर्नाटकच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या बंगळुरू येथील विभागीय कार्यालयाने एकूण ९२ स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या स्थावर मालमत्तांचे बाजारमूल्य अंदाजे १०० कोटी रुपये आहे. ईडीने ही कारवाई आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच ‘पीएमएलए’ कायद्यांतर्गत केली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता या गृहनिर्माण सहकारी संस्था किंवा मुदा अधिकाऱ्यांसह इतर प्रभावशाली व्यक्तींच्या सोईसाठी बनावट असलेल्या व्यक्तींच्या नावावर आहेत.
म्हैसूरच्या लोकायुक्त पोलिसांनी आयपीसीच्या वेगवगळ्या कलमांतर्गत तसेच १९८८ च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सिद्धरामय्या तसेच इतरांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. याच गुन्ह्याची दखल घेऊन ईडीने या कथित घोटाळ्याची चौकशी चालू केली होती. या चौकशींतर्गत आता मुख्यमंत्र्यांची १०० कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
सिद्धरामय्या यांच्यावरील आरोप
सिद्धरामय्या यांच्यावर त्यांनी त्यांच्या राजकीय प्रभावाचा स्वत:च्या फायद्यासाठी वापर केल्याचा आरोप आहे. ‘म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी’ अर्थात ‘मुदा’ने ३ एकर १६ गुंठे जमीन अधिगृहित केली होती. याच जमिनीच्या बदल्यात सिद्धरामय्या यांनी त्यांची पत्नी बी. एम. पार्वती यांच्या नावे १४ आलिशान साइट्स नावावर करून घेतल्याचा आरोप आहे. मुदाने अधिगृहित केलेल्या जमिनींचे मूल्य हे ३ लाख २४ हजार ७०० रुपये आहे. पण मुदाने भरपाई म्हणून दिलेल्या आलिशान जागांचे मूल्य हे जवळपास ५६ कोटी रुपये आहे, असा दावा केला जातोय. मुदाने केलेल्या याच कथित व्यवहारावर आक्षेप घेण्यात आला होता.
दरम्यान, ईडीच्या या कारवाईनंतर सिद्धरामय्या यांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र आता ईडीच्या कारवाईवर ते नेमकं काय बोलणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. ईडीच्या या कारवाईमुळे कर्नाटकच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
