नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना एका कथित बँक फसवणूकसंबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात पुढील आठवड्यात चौकशीसाठी नवे समन्स बजावले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
अंबानी यांची यापूर्वी ऑगस्टमध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणेने (ईडी) सुमारे दहा तास चौकशी केली होती. त्यांना आता १४ नोव्हेंबरला रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) विरुद्ध एसबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या कथित २,९२९ कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणुकीच्या प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे, असे सूत्रांनी म्हटले.
अंबानी यांनी उपस्थिती लावल्यानंतर, त्यांच्या विधानाची नोंद मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) घेतली जाईल. ही चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) २१ ऑगस्ट रोजी नोंदवलेल्या गुन्ह्यावर आधारित आहे.
सीबीआयच्या ‘एफआयआर’मध्ये आरकॉम, मुंबई व त्याचे संचालक अनिल अंबानी, अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि इतर अज्ञात व्यक्ती यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.
एसबीआयच्या तक्रारीनुसार, कंपनीकडे (आरकॉम) विविध कर्जदार बँकांचे ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी होती. ज्यात एसबीआयलाच २,९२९.०५ कोटी रुपयांचा फटका बसला, ही आकडेवारी २०१८ मधील असल्याचे नमूद केले आहे.
ऑगस्टमधील सीबीआय कारवाईनंतर अंबानी यांच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, एसबीआयने केलेली तक्रार ही १० वर्षांपूर्वीच्या बाबींशी संबंधित आहे. त्या काळी अनिल अंबानी हे कंपनीचे अकार्यकारी संचालक होते. त्यामुळे त्यांचा दैनंदिन कामकाजाशी काहीही संबंध नव्हता.
एसबीआयने आपल्या आदेशाद्वारे पाच अन्य अकार्यकारी संचालकांविरुद्धची कार्यवाही आधीच मागे घेतली आहे. तरीही अनिल अंबानी यांना निवडकपणे लक्ष्य केले आहे, असे निवेदनात म्हटले होते.
