नवी दिल्ली : दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्राच्या चौकटीचा गैरफायदा घेत नेपाळमधून होणाऱ्या परिष्कृत खाद्यतेलाच्या अभूतपूर्व शुल्कमुक्त आयातीवर सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रॉड्युसर्स असोसिएशन या उद्योग संस्थेने सोमवारी केली.
नेपाळमधून होणारी खाद्यतेलाची आयात दोन वर्षांत १७ पटींहून अधिक वाढली आहे. २०२३ मधील ४७,२९५ टनांवरून २०२५ मध्ये ही आयात ८,०४,००० टनांपेक्षा जास्त झाली आहे, असे या उद्योग संस्थेने एका निवेदनात म्हटले आहे.
हा साठा वार्षिक १० लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यामुळे नेपाळ हा भारतात परिष्कृत खाद्यतेल पुरवणारा एक प्रमुख देश बनत चालला आहे. व्यापार, शुल्क आणि अंतर्गत मूल्यवर्धन उद्दिष्टांचे योग्य संतुलन राखण्यासाठी भारताच्या खाद्यतेल व्यापारातील या मोठ्या बदलाकडे धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे, असे असोसिएशनने नमूद केले.
नेपाळमधून होणाऱ्या खाद्यतेलाच्या शुल्कमुक्त आयातीवर निर्बंध
आयात २०२३ मधील ४७,२९५ टनांवरून २०२५ मध्ये ८,०४,००० टनांपेक्षा जास्त
वर्षाला २,००० ते २,५०० कोटी रुपयांचे संभाव्य सीमाशुल्क नुकसान
सोयाबीन आणि मोहरी प्रभावित पिके
