नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये उच्च पदावर बाहेरून उमेदवार निवडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण हिरावून घेत असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांसाठी जी पदे आहेत ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला बहाल करण्यात येत आहेत, असा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर परीक्षा न घेताच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने जाहीर केला आहे. यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ४५ जागांसाठी जाहिरातही प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयाच्या तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. यावरून राहुल गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली. हा निर्णय म्हणजे अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींचे हक्क हिरावण्याचा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले.
काँग्रेसचीच संकल्पना - वैष्णव
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर पोस्ट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ज्याप्रकारे टीका केली आहे, त्यावरून काँग्रेस पक्षाचा दुटप्पीपणा दिसून येतो, कारण तज्ज्ञांना थेट सेवेत घेण्याची संकल्पना काँग्रेसनेच मांडली होती, असे ते म्हणाले. यूपीए सरकारने २००५ मध्ये दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाचे नेतृत्व काँग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांनी केले होते. या आयोगाने विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना थेट प्रशासकीय सेवेत सहभागी करून घेण्याची शिफारस केली होती. मोदी सरकारने केवळ शिफारसीची अंमलबजावणी केली, असे वैष्णव म्हणाले.
आरक्षण संपविण्याची मोदींची गॅरंटी
सरकारच्या या निर्णयामुळे वरील प्रवर्गांच्या आरक्षणाला नख लागत आहे. आपण सातत्याने भूमिका मांडली आहे की, सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर उपेक्षित घटकांतील अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे यामध्ये सुधारणा करावयाची सोडून केंद्र सरकार आता खुलेआम बाहेरून उमेदवार आयात करून उच्च पदांवर त्यांना बसविणार आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. ‘आयएएस’सारख्या पदाचे खासगीकरण करून आरक्षण संपविण्याची ही मोदी यांची गॅरंटी आहे, अशी जळजळीत टीकाही त्यांनी केली.
