एकनाथ शिंदे यांनी थेट शिवसेनेविरोधात बंडखोरी केल्यानंतर गेल्या सहा दिवसांपासून बऱ्याच राजकीय उलथापालथी सुरू असतानाच आता बंडखोर गटाकडून पहिले कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून बंडखोर आमदारांना दिलेल्या निलंबनाच्या नोटिसांविरोधात एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. शिंदे गटाकडून दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी महाधिवक्तांशी चर्चा करून शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांना आपले म्हणणे दोन दिवसांत मांडण्यासाठी नोटीसही बजावली आहे. या नोटिशीनुसार शिंदे गटाच्या आमदारांना सोमवारी चार वाजेपर्यंत विधानभवनात दाखल व्हावे लागणार आहे; अन्यथा त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे; पण शिंदे गटाने ही कारवाई थांबवण्यासाठी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
विशेष म्हणजे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार शिवसेनेचा गटनेता बदलण्यात आला आहे. त्याला नरहरी झिरवळ यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अजय चौधरी हे शिवसेनेचे नवे गटनेता आहेत. या निर्णयाविरोधातही बंडखोरांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यावर शिंदे गटाने नरहरी झिरवळ यांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. तसेच शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीविरोधात आक्षेप घेत याचिका दाखल केली आहे.
विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अविश्वासाच्या ठरावावर कोणताही निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येऊ नये, असे निर्देश उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना देण्यात यावेत, अशी मागणी शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. त्याचबरोबर बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सुरक्षा द्यावी, अशी मागणीही शिंदे गटाने केली आहे. शिंदे गटाने आपल्या याचिकेची प्रत राज्य सरकारलाही पाठवली आहे, अशी माहिती आहे.
