नवी दिल्ली : एकीकडे निवडणूक आयोगावर विरोधी पक्षांकडून टीका होत असतानाच, आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ३३४ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ३३४ राजकीय पक्षांना देशातील नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून काढून टाकण्याची मोठी कारवाई शनिवारी केली. आयोगाच्या या निर्णयानंतर आता फक्त ६ राष्ट्रीय आणि ६७ प्रादेशिक आणि २,५२० नोंदणीकृत मान्यता असलेले राजकीय पक्ष देशात आहेत.
निवडणूक आयोगाने यादीतून वगळलेल्या राजकीय पक्षांना अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. राष्ट्रीय ६ पक्षांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस व्यतिरिक्त आम आदमी पक्ष, बसप, माकप आणि एनपीपी यांचा समावेश आहे. आयोगाच्या यादीनुसार देशात समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांसारखे ६७ पक्ष प्रादेशिक पक्ष म्हणून नोंदणीकृत आहेत.
निवडणूक आयोगाने म्हटले की, "हे पक्ष आता लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम-२९बी आणि कलम-२९सी तसेच निवडणूक चिन्ह आदेश १९६१ मधील तरतुदींनुसार कुठलाही लाभ घेण्यास अपात्र असतील. आता या आदेशाबाबत आक्षेप असलेला कुठलाही पक्ष ३० दिवसांच्या आत आयोगामध्ये आव्हान देऊ शकतो."
दरम्यान, या पक्षांना यादीमधून हटवणे हा निवडणूक आयोगाच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. याअंतर्गत केवळ कागदोपत्री अस्तित्व असलेल्या आणि प्रत्यक्षात सक्रिय नसलेल्या पक्षांना हटवले जात आहे. जून २०२५ मध्ये निवडणूक आयोगाने या मोहिमेची सुरुवात केली होती. तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मुख्य निवडणूक आयुक्तांना वरील अटींची पूर्तता करण्यासंदर्भात ३४५ पक्षांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.
यावर्षी जूनमध्ये निवडणूक आयोगाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ३४५ मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रक्रियेंतर्गत, अधिकाऱ्यांनी या पक्षांची चौकशी केली, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि वैयक्तिक सुनावणीद्वारे त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली. नंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे ३४५ पैकी ३३४ राजकीय पक्षांना अटींचे पालन न केल्याबद्दल आपल्या यादीतून काढून टाकले आहे.
