नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी देशातील ४७४ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. यात महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांचा समावेश असून आणखी ३५९ पक्षांविरुद्धही ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे.
निवडणूक आयोगाने या कारवाईबद्दल सांगितले की, सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत भाग न घेतलेल्या पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत घालून दिलेल्या अटींनुसार हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यात महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांचा समावेश आहे. मात्र, या पक्षांची यादी अद्याप समोर आलेली नाही.
८०८ पक्षांना हटवले
निवडणूक आयोगाने गेल्या दीड महिन्यात ८०८ पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी ३३४ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षांना यादीतून हटवण्यात आले होते. त्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात १८ सप्टेंबर रोजी ४७४ पक्षांना यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या पक्षांना निवडणूक लढवताना अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
३५९ पक्षांना नोटिसा
पक्षांना मान्यताप्राप्त पक्षांच्या यादीतून वगळण्याच्या तिसऱ्या टप्प्यात आयोगाने ३५९ पक्षांची यादी तयार केली आहे. ज्यांनी गेल्या तीन आर्थिक वर्षांचे वार्षिक लेखा आणि निवडणूक खर्चाचे अहवाल वेळेवर सादर केलेले नाहीत. हे पक्ष २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत. आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना या पक्षांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेश अग्रस्थानी
निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या टप्प्यात यादीतून वगळलेल्या ४७४ पक्षांपैकी, उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक १२१ पक्षांचा समावेश आहे. तसेच या यादीत दिल्लीतील ४०, महाराष्ट्रातील ४४, तमिळनाडूतील ४२, बिहारमधील १५, मध्य प्रदेशातील २३, पंजाबमधील २१, राजस्थानमधील १७ आणि हरयाणातील १७ पक्षांचा समावेश आहे.
