नवी दिल्ली : बिहारमध्ये विशेष मतदारयादी पडताळणी मोहिमेत एका मतदारसंघात १२ लोक मृत असल्याचे सांगितले, पण ते जिवंत आहेत, तर आणखी एका घटनेत जिवंत व्यक्तीला निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) मृत ठरवले आहे, असा दावा ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केला. यावर अशा प्रकारच्या प्रक्रियेत कुठे ना कुठे त्रुटी असणे सामान्य बाब आहे, असे अजब उत्तर निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी दिले.
न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जे. बागची यांच्या पीठाने आरजेडी नेते मनोज झा यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. मृत व्यक्तींना जिवंत किंवा जिवंत व्यक्तींना मृत घोषित करण्यासारख्या चुका दुरुस्त होऊ शकतात. कारण ही ड्राफ्ट लिस्ट आहे, असेही निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले की, तथ्य आणि आकड्यांसोबत तुम्ही तयार राहा. कारण प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधी मतदारांची संख्या, आधीच्या मृतांची संख्या आणि आताची संख्या, इतर डाटा यावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. निवडणूक आयोग एक घटनात्मक प्राधिकरण असल्याचे याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. २९ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, बिहारमध्ये मतदारयादीच्या विशेष पडताळणी मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना हटवण्यात आले आहे. असे लक्षात आल्यास तत्काळ हस्तक्षेप केला जाईल.
वैध कागदपत्रे
बिहारमध्ये ‘ड्राफ्ट वोटर लिस्ट’ १ ऑगस्टला प्रकाशित केली गेली. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबरला जारी केली जाणार आहे. दरम्यान, विरोधकांनी दावा केला की, ही प्रक्रिया कोट्यवधी पात्र नागरिकांना त्यांच्या मताधिकारापासून वंचित करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत आधार, मतदान ओळख पत्र, रेशन कार्ड हे वैध कागदपत्र मानले होते व बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाला त्यांची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास मान्यताही दिली होती.
