नवी दिल्ली: निवडणूक आचारसंहितेअंतर्गत सेवेत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली आचारसंहिता आता राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांनाही लागू असतील, असे निवडणूक आयोगाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला निवडणुका होऊ घातलेल्या गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात आयोगाने ही माहिती दिली आहे. अशा प्रकारे नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी राजकीय तटस्थता राखणे आवश्यक असून, त्यांनी कोणत्याही निवडणूक प्रचारात किंवा मतदारांना आवाहन करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ नये, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारकडून पूर्णतः किंवा अंशतः निधी मिळणाऱ्या सर्व संस्था, समित्या, महामंडळे आणि आयोग तसेच त्यांचे कर्मचारी यांनाही निवडणूक आचारसंहितेतील तरतुदी लागू होतात.
संबंधित राज्यांतील सरकारी कर्मचारी आचरण नियमांनुसार सरकारी सेवकांना राजकीय घडामोडींमध्ये आणि निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई आहे, असेही निवडणूक आयोगाने पत्रात नमूद केले आहे.