नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्राची अंमलबजावणी करत, ज्या राज्यांमध्ये सध्या विशेष कसून मतदार यादी पुनरिक्षण एसआयआर मोहीम सुरू आहे, तेथील ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नवीन मतदार नोंदणी अर्ज आणि सोबतचे घोषणापत्र वेगवेगळे केले आहेत. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यातच, ज्या राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, तेथील डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून हे घोषणापत्र काढून घेण्यात आले होते.
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी इच्छुकांना 'फॉर्म ६' भरावा लागतो. बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेपासून, निवडणूक आयोगाने फॉर्म ६ भरणाऱ्यांच्या पालकांच्या एसआयआर तपशीलांची मागणी करणारे घोषणापत्र त्यात जोडले होते. ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करताना नागरिकांना हे दोन्ही फॉर्म स्वतंत्रपणे भरावे लागतात, परंतु ऑनलाइन प्रणालीमध्ये या दोन्ही कागदपत्रांसाठी एकच ओटीपी वापरला जात होता. यामुळे, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या मंजुरीशिवाय निवडणूक आयोगाने फॉर्म ६ मध्ये बदल केल्याची चर्चा सुरू झाली होती.
बुधवारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पूर्वीच्या प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या विहित कायदेशीर 'फॉर्म ६' आणि 'घोषणापत्रा'ची सादरीकरण प्रक्रिया आता बदलण्यात आली आहे. पूर्वी अर्जदारांच्या सोयीसाठी फॉर्म ६ आणि सोबतचे घोषणापत्र एकाच ओटीपी व ई-साइनच्या साहाय्याने एकत्रितपणे सादर केले जात होते. मात्र, सुधारित प्रक्रियेनुसार आता दोन्ही कागदपत्रे स्वतंत्रपणे सादर करावी लागतील आणि त्यासाठी वेगळी ओटीपी पडताळणी व ई-साइन आवश्यक असेल. अर्ज यशस्वीपणे सबमिट करण्यासाठी अर्जदारांना दोन्ही टप्पे पूर्ण करावे लागतील.