नवी दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पुनर्विलोकलन (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान मतदार याद्यांमधील त्रुटी आणि विसंगती ओळखण्यासाठी वापरलेल्या सॉफ्टवेअरचे नाव आणि आवृत्ती उघड करण्यास नकार दिला आहे. ही माहिती ‘व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापार रहस्ये आणि बौद्धिक संपदा’ यांच्याशी संबंधित असून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत याला सूट असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
‘एसआयआर प्रक्रियेसाठी कोणतेही नवीन सॉफ्टवेअर विकसित किंवा खरेदी केलेले नाही. मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) एखाद्या मतदाराचा समावेश करायचा की वगळायचा, याचा निर्णय ‘तथ्ये आणि नोंदींच्या आधारावर’ घेतले जातात.
संबंधित मतदारसंघाची मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी संबंधित मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी ‘ईआरओ’ हे वैधानिक प्राधिकरण जबाबदार आहेत, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
तेलंगणातील करीमनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते एम. ए. मुजीब अय्युब यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला निवडणूक आयोगाने हे उत्तर दिले.
अय्युब यांनी मतदार माहितीमधील त्रुटी किंवा विसंगती शोधण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअर, ॲप्लिकेशन किंवा एआय प्लॅटफॉर्मचे नाव आणि आवृत्ती; अशी प्रणाली पडताळणी, दुरुस्ती किंवा हटवण्यासाठी नोंदींना आपोआप चिन्हांकित करते का, आणि त्यानंतरची कार्यप्रवाह; कोणत्याही टप्प्यावर एआय, मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्स किंवा स्वयंचलित निर्णय समर्थन साधनांचा वापर केला गेला का; खोटे सकारात्मक निष्कर्ष आणि खऱ्या मतदारांना चुकीच्या पद्धतीने चिन्हांकित करण्यापासून बचाव करण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि मतदाराच्या नोंदीवर कारवाई करण्यापूर्वी चिन्हांकित केलेल्या विसंगतींचे पुनरावलोकन किंवा मंजुरी देणारे प्राधिकरण, याबद्दल माहिती मागितली.
अय्युब यांच्या पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरात, निवडणूक आयोगाने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१)(डी) चा आधार घेतला, जे व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापार गुपिते किंवा बौद्धिक संपदा यांच्याशी संबंधित माहितीला सूट देते, ज्याच्या प्रकटीकरणामुळे तिसऱ्या पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थितीला हानी पोहोचेल.
स्वयंचलितपणे चिन्हांकित करणे, एआय किंवा एमएलचा वापर, आणि चुकीच्या पद्धतीने चिन्हांकित करण्यापासून बचाव करण्याच्या उपाययोजना यासंबंधीच्या प्रश्नांवर, आयोगाने सांगितले की मागितलेली माहिती ही एक ‘स्पष्टीकरण’ आहे, जी कायद्याच्या कलम २(एफ) अंतर्गत ‘माहिती’ या व्याख्येत येत नाही.
आयोगाने पुढे सांगितले की, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम १३बी(१) आणि १३बी(२) नुसार, संबंधित विधानसभा मतदारसंघाचे ईआरओ हे मतदार यादी तयार करण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी जबाबदार असलेले वैधानिक प्राधिकरण आहेत.
सक्षम अधिकाऱ्याकडे अपील करावे
आरटीआयमधील खुलाशांवर प्रतिक्रिया देताना, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत म्हणाले की, संबंधित कार्यकर्त्याने अपील दाखल केले पाहिजे. ‘ही एक कायदेशीर बाब आहे आणि निवडणूक आयोग ज्या प्रश्नांची उत्तरे टाळत आहे, त्यांची उत्तरे मिळवण्यासाठी अर्जदाराने सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले पाहिजे,’ असे रावत म्हणाले.
