नवी दिल्ली: देशभरात नियमित अंतराने मतदारयाद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) करण्याचे कोणतेही निर्देश हे निवडणूक आयोगाच्या विशेष अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण ठरतील, असे निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात सांगितले.
याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. देशभरात संसदीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी कालबद्ध पद्धतीने विधानसभा किंवा एसआयआर करण्याचे निर्देश मागणारी जनहित याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की,
देशभरात टप्प्याटप्प्याने एसआयआर करण्याचा निर्णय घेणे हा निवडणूक आयोगाचा संविधानिक विशेषाधिकार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट अशाप्रकारे एसआयआर करण्याचे आदेश देऊ शकत नाहीत. जर न्यायालयाने असा आदेश दिला तर ते निवडणूक आयोगाच्या संविधानिक अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण करण्यासारखे ठरेल.
न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, "संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार, मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात वेळोवेळी बदल करणे हा फक्त निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. हे काम इतर कोणत्याही संस्थेला किंवा न्यायालयाला देता येणार नाही. आम्ही आमची जबाबदारी समजून घेतो आणि मतदारयादी पारदर्शक ठेवण्यासाठी सतत काम करतो. हे प्रतिज्ञापत्र अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर दाखल करण्यात आले आहे. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली होती की, निवडणूक आयोगाला भारतात विशेषतः निवडणुकीपूर्वी एसआयआर करण्याचे निर्देश द्यावेत, जेणेकरून देशाचे राजकारण आणि धोरण केवळ भारतीय नागरिकच ठरवू शकतील."
५ जुलै २०२५ रोजी, निवडणूक आयोगाने बिहार वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) एक पत्र पाठवले होते, ज्यामध्ये त्यांना १ जानेवारी २०२६ या पात्रता तारखेच्या आधारे एसआयआर तयार करण्यास सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले होते.
येत्या काही महिन्यांनी बिहारमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. प्रक्रियेनुसार, मतदारयादीचे विशेष सघन पुनरीक्षण सुरू आहे. विरोधी पक्षांनी याला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात सहाहून अधिक याचिका दाखल केल्या आहेत. 'एसआयआर' विरुद्ध याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स, आरजेडी, पीयूसीएल, काँग्रेस इत्यादी पक्षांचा समावेश आहे.
