नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी याचिकाकर्ते ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’चे (एडीआर) वकील प्रशांत भूषण यांना सांगितले की, त्यांना सरन्यायाधीशांकडून संदेश मिळाला आहे आणि हे प्रकरण शुक्रवारी सूचीबद्ध केले जाईल.
निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी गेल्या आठवड्यात राजीनामा दिला आणि त्यांचे सहकारी अनुप चंद्र पांडे गेल्या महिन्यात निवृत्त झाले. यामुळे केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे एकटेच निवडणूक आयोगात उरले आहेत. देशात लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना दोन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक होणे गरजेचे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या सध्याच्या प्रक्रियेनुसार कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या नेतृत्वाखालील शोध समिती दोन पदांसाठी प्रत्येकी पाच नावांचे दोन पॅनेल तयार करेल. त्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आणि केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश असलेली निवड समिती नियुक्तीसाठी दोन व्यक्तींची नावे देईल. निवड समितीची बुधवारी किंवा गुरुवारी बैठक होण्याची शक्यता आहे. सरकारी सूत्रांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, दोन्ही रिक्त पदे शुक्रवारपर्यंत भरली जातील.
‘एडीआर’च्या याचिकेत निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या नियमांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने असा निर्णय दिला होता की, सर्वोच्च निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती भारताचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार केली पाहिजे.
