नवी दिल्ली : सहकारी बँकेच्या संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत बँकिंग क्षेत्रात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. बँकिंग नियमन कायदा १९४९ सहकारी बँकांनाही लागू आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानुसार सदर कायद्यातील तरतुदी ही सहकारी बँकांना लागू होतात. परंतु तरतुदींची अंमलबजावणी कोणी करावयाची असा प्रश्न बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी उपस्थित केला आहे.
अनास्कार यांनी म्हटले आहे की, सबब महाराष्ट्र सहकार कायद्या अंतर्गत नियुक्त केलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास सहकारी बँकांच्या निवडणुकीत बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या तरतुदींनुसार निर्धारित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता केली नाही या कारणास्तव संबंधित उमेदवाराचा अर्ज नाकारण्याचा अधिकार नाही.
अनास्कर म्हणाले की, ज्या कायद्यांतर्गत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे त्याच कायद्यातील तरतुदींमधील अपात्रता निकषांवरच निवडणूक निर्णय अधिकारी उमेदवारी अर्ज नाकारू शकतो. सहकारी बँकांना बँकिंग कायद्यातील तरतुदी लागू होतात. बँकिंग कायद्यातील पात्रता अट वा अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास नाही. बँकिंग कायद्यातील एखादी अपात्रता सहकारी बँकांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कायद्यात जोपर्यंत समाविष्ट करण्यात येत नाही तोपर्यंत निवडणूक निर्णय अधिकारी उमेदवारी अर्ज नाकारू शकत नाही, असे अनास्कर यांनी स्पष्ट केले आहे.
