नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांनी गोळा केलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्याची तपशीलवार माहिती जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका भारतीय स्टेट बँकेने (एसबीआय) केली असून त्याला आव्हान देणारी अवमान याचिका गुरुवारी एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने याबाबत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची दखल घेतली. न्यायालयाचा अवमान झाल्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेच्यावतीने युक्तिवाद करताना करण्यात आली. भारतीय स्टेट बँकेच्या याचिकेवर ११ मार्च रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता असून त्याचवेळी एकत्रितपणे अवमान याचिकेवरही सुनावणी घ्यावी, असेही भूषण यांनी म्हटले आहे. आपण याबाबत ई-मेल पाठवावा, आपण त्यावर आदेश देऊ, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक रोख्यांची तपशीलवार माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका भारतीय स्टेट बँकेने ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. रोख्यांबाबत निवडणूक आयोगाकडे ६ मार्चपर्यंत सविस्तर माहिती सादर करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेला दिला होता.
