नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, ही मागणी करणारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाची (SBI) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. पुढील 24 तासात सर्व देणग्यांची माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले. तसेच, ती माहिती १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरही प्रकाशित करा, असे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला खडेबोल देखील सुनावले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती संजय खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आज निवडणूक रोखे प्रकरणाची सुनावणी झाली. या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच २०१९ लोकसभा निवडणुकीतील राजकीय पक्षांना देण्यात आलेल्या देणगीदारांची नावे आणि किती देणगी दिली, याबद्दलची माहिती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाला द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
सुनावणीत नेमके काय झाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोखी योजना घटना विरोधी असल्याचे सांगत रद्दबातल ठरवली होती. यानंतर, बँकेला देणगी देणाऱ्यांची माहिती देण्यासाठी २६ दिवसांचा कालावधी दिला होता. त्यानंतरही बँकेने मुदतवाढ मागणे योग्य वाटते का? असा सवाल न्यायालयाने बँकेला विचारला. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही बँक मुदतवाढ मिळण्यासाठी याचिका दाखल करते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही देशातील आघाडीची बँक असून त्या बँकेने स्वत: हून पुढाकार घेऊन माहिती देणे अपेक्षित होते, अशी खंत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
ज्येष्ठ वकील हरीश साळवेंनी सर्वोच्च न्यायालयात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने बाजू मांडली. यावेळी बँकेला देणगी देणाऱ्यांची नावे आणि किती देणगी दिली, त्याबद्दल माहिती गोळा करणे मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर बँकेला मूदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी साळवेंनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
