नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने गुरुवारी निवडणूक रोख्यांची आकडेवारी त्यांच्या संकेतस्थळावरून जाहीर केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १२ मार्च रोजी ही माहिती निवडणूक आयोगाला सादर केली होती.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनिअरिंग, पिरामल एंटरप्रायझेस, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांत लि., अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइज, पीव्हीआर, केव्हेंटर, सुला वाईन, वेलस्पन आणि सन फार्मा यांचा समावेश आहे. निवडणूक रोखे वठवणाऱ्या पक्षांमध्ये भाजप, काँग्रेस, अण्णाद्रमुक, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वायएसआर काँग्रेस, द्रमुक, जेडीएस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, आप आणि समाजवादी पक्ष यांचा समावेश आहे.
निवडणूक रोख्यांचे प्रमुख खरेदीदार
फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (१३६८ कोटी), मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रा. लि. (९६६ कोटी), क्विक सप्लाय चेन प्रा. लि. (४१० कोटी), वेदांत लि. (४०० कोटी), हल्दिया एनर्जी लि. (३७७ कोटी), भारती ग्रुप (२४७ कोटी), एस्सेल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लि. (२२४ कोटी), वेस्टर्न युपी पॉवर ट्रान्समिशन (२२० कोटी), केव्हेन्टर फूडपार्क इन्फ्रा लि. (१९४ कोटी), मदनलाल लि. (१८५ कोटी), डीएलएफ ग्रुप (१७० कोटी), यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल (१६२ कोटी), उत्कल ॲल्युमिन इंटरनॅशनल (१४५.३ कोटी), जिन्दाल स्टील अँड पॉवर लि. (१२३ कोटी), बिर्ला कार्बन इंडिया (१०५ कोटी)
पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात अनामित राजकीय निधीला परवानगी देणारी केंद्राची निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. तिला असंवैधानिक म्हटले होते आणि देणगीदारांची माहिती आणि त्यांनी दिलेली रक्कम उघड करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला १५ मार्चच्या संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत निवडणूक रोख्यांसंबंधी माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी वेळ दिला होता. त्यानुसार आयोगाने दोन भागांत हा तपशील वेबसाईटवर सादर केला आहे.
