बॅटरी प्रोत्साहन योजना, ट्रान्सपोर्टला गती द्या; EV प्रसारासाठी IESA ची सरकारकडे मागणी

इलेक्ट्रिक वाहनांचा (ईव्ही) वापर वाढवण्यासाठी बॅटरी प्रोत्साहन योजना, स्मार्ट ग्रिडचा विकास आणि शेवटच्या टप्प्यातील वाहतूक व्यवस्थेला गती देण्याचे आवाहन 'इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्स' (आयईएसए) आणि या क्षेत्रातील प्रमुखांनी सरकारला केले आहे.
बॅटरी प्रोत्साहन योजना, ट्रान्सपोर्टला गती द्या; EV प्रसारासाठी IESA ची सरकारकडे मागणी
बॅटरी प्रोत्साहन योजना, ट्रान्सपोर्टला गती द्या; EV प्रसारासाठी IESA ची सरकारकडे मागणीप्रातिनिधिक छायाचित्र
Published on

नवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनांचा (ईव्ही) वापर वाढवण्यासाठी बॅटरी प्रोत्साहन योजना, स्मार्ट ग्रिडचा विकास आणि शेवटच्या टप्प्यातील वाहतूक व्यवस्थेला गती देण्याचे आवाहन 'इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्स' (आयईएसए) आणि या क्षेत्रातील प्रमुखांनी सरकारला केले आहे.

'वर्ल्ड ईव्ही डे'निमित्त प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात आयईएसएने म्हटले आहे की, भारतातील ईव्हीचा वाढता वापर टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाढीचा पुढील टप्पा गाठण्यासाठी स्मार्ट-ग्रिड पायाभूत सुविधा आणि बॅटरी प्रोत्साहनाचा विस्तार हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत.

भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्राला अभूतपूर्व गती मिळत असून, जुलै २०२६ मध्ये विक्रमी ३,२७,९०१ वाहनांची विक्री झाली आहे, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ६६ टक्क्यांनी जास्त आहे.

फाडाच्या मते, गेल्या महिन्यात विकल्या गेलेल्या दर आठ वाहनांपैकी जवळपास एक वाहन हे इलेक्ट्रिक होते. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये २४.५ लाखांहून अधिक ईव्हीची विक्री झाली आहे आणि देशभरात सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनची संख्या २७,००० च्या पार गेली आहे. ग्राहकांची मागणी आणि सरकारी धोरणांच्या पाठिंब्यामुळे भारतातील ईव्ही क्षेत्रातील हे परिवर्तन वेगाने सुरू आहे.

बॅटरी निर्मितीसाठी प्रोत्साहन योजना महत्त्वपूर्ण असणे गरजेचे असले तरी, मोठ्या प्रमाणातील या तंत्रज्ञानाला सामावून घेण्यासाठी स्मार्ट आणि भविष्यासाठी सज्ज ग्रिडची निर्मिती करणे हीच या यशाची मुख्य गुरुकिल्ली असेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी नमूद केले.

प्रगत बॅटरींचे योग्य प्रकारे एकत्रीकरण करण्यासाठी भारताच्या डिजिटल ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या सुधारणांची आवश्यकता असेल.

देशांतर्गत बॅटरी घटकांसाठी प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना हे कॅथोड, ॲनोड आणि सेपरेटर निर्मितीसारख्या प्राथमिक क्षमतांना चालना देण्यासाठी एक दूरदृष्टीचे पाऊल आहे. संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील सहकार्य, धोरणात्मक खनिज विकास आणि मनुष्यबळाचे कौशल्य निर्माण यांना पाठिंबा देऊन सरकारने या गतीला अधिक वाढवले पाहिजे.

विनायक वाळिंबे, व्यवस्थापकीय संचालक, आयईएसए

logo
marathi.freepressjournal.in