नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सामायिक पेन्शन योजनेला (यूपीएस) शनिवारी रात्री मंजुरी दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण देशभरात उमटले आहेत. ‘यूपीएस’ या नवीन पेन्शन योजनेला केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत ‘यूपीएस’ योजना मान्य नाही. आम्हाला जुनी पेन्शन योजना हवी, असे कर्मचारी संघटनांनी जाहीर केले.कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने कर्मचाऱ्यांसोबत कट केला आहे. आम्हाला ‘यूपीएस’ मान्य नाही.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करणारे ‘नॅशनल मिशन फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम भारत’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल म्हणाले की, केंद्र सरकारने ‘यूपीएस’ची घोषणा करून कर्मचाऱ्यांविरोधात कपट केले आहे. ‘यूपीएस’मध्ये सरकार आपले योगदान १४ ऐवजी १८.५ टक्के देणार आहे. ही बाब चांगली आहे. पण, निवृत्ती वेतन म्हणून आमची मागणी ५० टक्के मूळ वेतन व महागाई भत्ता होती. सरकारचे योगदान कमी किंवा वाढवणे ही नव्हती.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची दुसरी मागणी होती की, निवृत्तीच्या काळात आमचा सरकारी भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) आपला परत मिळायला हवा. नवीन ‘यूपीएस’ योजनेत कर्मचाऱ्यांचा १० टक्के हिस्सा व सरकारचा १८.५ टक्के हिस्सा सरकार स्वत:कडे ठेवणार आहे. आमच्या योगदानाच्या हिस्स्यापैकी शेवटच्या ६ महिन्यांचे वेतन मिळेल. सरकार तेवढेच आम्हाला परत देणार आहे. त्यामुळे यूपीएसऐवजी आमच्यासाठी ‘एनपीएस’ अधिक चांगले राहील. आमचे आंदोलन जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (ओपीएस) होते. या जुन्या पेन्शनच्या तरतुदी सरकारने ‘यूपीएस’मध्ये केल्या नाहीत. त्यामुळे कर्मचारी आपले आंदोलन सुरूच ठेवतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची मोठी संघटना 'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज ॲँड वर्कर्स’चे सरचिटणीस एस. बी. यादव म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ जुनी पेन्शन योजना हवी. आम्ही ‘यूपीएस’ कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारणार नाही. सरकारच्या योजनेबाबत आम्ही लवकरच बैठक घेऊन पुढील रणनीती घोषित करू, असे ते म्हणाले.
‘नॅशनल मुव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधू म्हणाले की, सरकार एनपीएसला ‘यूपीएस’चा पर्याय देते, तर ‘ओपीएस’चा पर्याय देण्यास कोणती अडचण आहे. ‘यूपीएस’मध्ये मूळ वेतनाच्या ५० टक्के द्यायचे आहे, तर ‘ओपीएस’मध्येही ५० टक्केच द्यायचे आहेत. ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा आहे. म्हातारपणाची काठी आहे.
हा तर मोदी सरकारचा ‘यू-टर्न’ - खर्गे
‘यूपीएस’मधील ‘यू’चा अर्थ मोदी सरकारचा ‘यू-टर्न’ आहे. ४ जूननंतर जनतेची ताकद पंतप्रधान मोदींच्या सत्तेच्या अहंकारापेक्षा मोठी झाली आहे, असे कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधकांच्या उदयामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अलीकडेच आपल्या महत्त्वाच्या निर्णयांवरून माघार घ्यायला सुरुवात केली आहे. आम्ही आमचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करत राहू आणि या निरंकुश सरकारपासून १४० कोटी भारतीयांचे संरक्षण करू, असे ते म्हणाले.
