नवी दिल्ली : पुढील दोन वर्षांत ३.५ कोटी नोकऱ्या देणाऱ्या योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून १ ऑगस्टपासून ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ (ईएलआय) लागू केला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने या ‘ईएलआय’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. यानुसार येत्या दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक रोजगार उपलब्ध केले जाणार आहेत. सर्वच क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती करणे, नोकऱ्यांची क्षमता वाढविणे यासह सामाजिक सुरक्षा वाढविण्याची तयारी केली जात आहे.
देशातील बेरोजगारी कमी करणे हे या ‘ईएलआय’ योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. नवीन नोकरी करणाऱ्यांना म्हणजेच पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांना महिन्याचा पगार दोन टप्प्यांत दिला जाणार आहे. यासाठी १५,००० रुपयांपर्यंतचा मासिक पगार गृहीत धरण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची माहिती दिली. दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी १ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सर्वांशी चर्चा करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा केली होती, असे त्यांनी सांगितले.
