चंदिगड : शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी देण्यासाठी केंद्र सरकारने ताबडतोब अध्यादेश काढावा, अशी मागणी शेतकरी आंदोलनाचे नेते सर्वनसिंग पंढेर यांनी शनिवारी केली.
शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारच्या तीन मंत्र्यांची समिती यांच्यात आजवर चर्चेच्या तीन फेऱ्या पार पडल्या आहेत. रविवारी चर्चेची चौथी फेरी होणार आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला पंढेर यांनी ही मागणी केली आहे. राजकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. जर सरकारने ठरवले तर ते रातोरात अध्यादेश आणू शकते. सरकारने ताबडतोब अध्यादेश जारी करावा आणि त्याचे पुढील सहा मिहन्यांत कायद्यात रूपांतर करता येऊ शकेल. तसे करण्यात काही अडचण येऊ शकणार नाही, असे पंढेर म्हणाले.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर पंढेर म्हणाले की, कर्जाच्या रकमेचे मूल्यांकन करावे लागेल, असे सरकार म्हणत आहे. सरकार या संदर्भात बँकांकडून डेटा गोळा करू शकते. हा राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे. केंद्र सरकार म्हणत आहेत की, याबाबत राज्यांशी चर्चा करावी लागेल. तुम्ही राज्ये सोडा. तुम्ही केंद्र आणि मध्यवर्ती बँकांबद्दल बोला आणि मग शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी करायची ते ठरवा. शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल म्हणाले की, सरकारने देशातील लोकांना काहीतरी देण्यासाठी अध्यादेश आणावा.
भारती किसान युनियन (एकता उग्रहण)द्वारे शनिवारी भाजपच्या तीन नेत्यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करण्याचे जाहीर केले. त्यात अमरिंदर सिंह, सुनिल जाखड आणि केवलसिंह ढिल्लों यांचा समावेश आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान शनिवारी वाराणसी येथील सभेत आरोप केला की, देशातील प्रसारमाध्यमे शेतकरी आंदोलनासारख्या विषयांना फारशी प्रसिद्धी देत नाहीत.
