समान नागरी कायद्यासाठी विधी व न्याय आयोगाने जनतेकडून सूचना मागवल्या त्या दिवसापासून देशभरात या मुद्यावरील चर्चेला पुन्हा जोर चढला आहे. २०२४ च्या लोकसभा व शक्य झाले तर त्याआधीच्याही निवडणुकांच्या प्रचारात हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणण्याचे भाजप व संघ परिवाराचे निश्चित प्रयत्न दिसून येत आहेत.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार उर्वरित दोन पैकी एका संसद अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मंजुरीसाठी आणेल, असे दिसत आहे. किंबहुना यूसीसी कोड हा नवीन संसद भवनात मंजूर झालेला महत्त्वाचा व दूरगामी असा पहिला कायदा, अशी इतिहासात नोंद व्हावी, अशा सत्ताधारी गोटाच्या हालचाली आहेत. यूसीसी कायदा मंजूर झाल्यावर मुस्लीम पर्सनल कायद्यासह असे अनेक कायदे बेकायदा ठरतील व हीच या मुद्यावरील अपेक्षित ध्रुवीकरणाची मेख मानली जाते. मोदी यांच्या कार्यकाळात भाजपच्या अजेंड्यावरील पूर्ण न झालेला एकमेव मोठा मुद्दा म्हणून समान नागरी कायद्याकडे पाहिले जाते. जनसंघ व भाजपच्या यादीतील ही दीर्घकाळापासून मागणी आहे.
वेळोवेळी या मुद्याचा संसदेत चंचुप्रवेश करण्याचे प्रयत्न भाजपकडून झाले आहेत. राज्यसभेत अलीकडेच राजस्थानातील प्रभावशाली नेते किरोडीलाल मीना यांनी भाजपने यूसीसी कोडवरील एक खासगी विधेयक आणले आहे. यूसीसी कोडसाठी आपण पक्षाची परवानगी घेऊनच हे खासगी सदस्य विधेयक आपण आणले होते, असे किरोडीलाल मीना यांनी सांगितले आहे. साहजिकच त्यांचे विधेयक हेच सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकातील महत्त्वाचा भाग ठरणार, हे उघड आहे. मीना यांच्या विधेयकानुसार हा कायदा भारतातील समान नागरी संहिता कायदा, २०२० म्हणून ओळखला जाईल. तो संपूर्ण देशात लागू होईल. समान नागरी संहितेचा अर्थ भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी जाती किंवा धर्माचा विचार न करता एकसमान कायदा असेल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत केंद्र सरकार एक समिती स्थापन करील, जी राष्ट्रीय तपासणी आणि तपास समिती म्हणून ओळखली जाईल.
ही समिती समान नागरी संहिता तयार करील आणि त्याची देशभर अंमलबजावणी करील. वैयक्तिक कायदे (पर्सनल लॉ) किंवा धार्मिक पुस्तकांवर आधारित कायदे आणि परंपरा या समान नागरी संहितेद्वारे बदलल्या जातील.
