![इक्विटी म्युच्युअल फंडातील ओघ दोन वर्षांच्या उच्चांकावर; जानेवारीमध्ये २१,७८० कोटींवर](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2022-05%2F4c604f29-db73-4ce0-91d4-3c1287e245d1%2Fmutual_funds_01.webp?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नवी दिल्ली : इक्विटी म्युच्युअल फंडांमध्ये जानेवारीमध्ये २१,७८० कोटी रुपयांचा ओघ आला असून तो जवळपास दोन वर्षांतील सर्वोच्च मासिक ओघ ठरला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून स्मॉल-कॅप फंडांना गुंतवणूकदारांची सतत पसंती मिळत असल्याने हा ओघ वाढल्याचे दिसते.
त्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये या श्रेणीमध्ये सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांचा ओघ झाला होता, असे असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडिया (ॲम्फी) ने गुरुवारी जारी केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले.
इक्विटीशी निगडित म्युच्युअल फंडांमध्ये जानेवारीतील ओघ सर्वाधिक असून यापूर्वी जानेवारी २०२२ मध्ये २८,४६३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. तसेच, नवीनतम प्रवाह इक्विटी फंडातील निव्वळ ओघ सलग ३५ व्या महिन्यात उत्तम होता.
व्हॅल्यू फंड वगळता, सर्व श्रेण्यांनी इक्विटी विभागांमध्ये ओघ अनुभवला. या श्रेणीला थीमॅटिक फंडांमध्ये ४,८०५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली तर स्मॉल-कॅप फंडांमध्ये ३,२५७ कोटी आणि मल्टी-कॅप फंडांमध्ये ३,०३९ कोटी रुपये झाली होती. या महिन्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे लार्ज-कॅप श्रेणीमध्ये १,२८७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली जी १३ महिन्यांहून अधिक काळातील सर्वोच्च पातळीवर होता.
मिडकॅप्स १५ टक्के आणि स्मॉल कॅप्स २० टक्के प्रीमियमसह, गुंतवणूकदार लार्ज-कॅप सेगमेंटसह लक्षणीय गुंतवणूक करत आहेत. सलग चौथ्या महिन्यात स्मॉल-कॅप फंडांनी ३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ओघ मिळवला असला, तरी महिन्या-दर-महिना आधारावर हे प्रमाण ६०० कोटी रुपयांनी कमी होते, असे गोपाल कवलिरेड्डी, FYERS चे संशोधन उपाध्यक्ष म्हणाले.
इक्विटी व्यतिरिक्त, कर्ज-आधारित योजनांनी मागील दोन महिन्यांत निधी काढल्यानंतर जानेवारीमध्ये ७६,४६९ कोटी रुपयांची ओघ आला. डिसेंबरमध्ये या विभागातून ७५,५६० कोटी रुपये आणि नोव्हेंबरमध्ये ४,७०७ कोटी रुपये काढून घेण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त, हायब्रीड योजनांमध्ये २०,६३७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली.
एकंदरीत, म्युच्युअल फंड उद्योगाने डिसेंबरमध्ये रु. ४०,६८५ कोटी काढून घेण्यात आल्याच्या तुलनेत जानेवारीत रु. १.२३ लाख कोटींचा ओघ आला. मजबूत आवकमुळे म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता डिसेंबर अखेरीस ५०.७८ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत जानेवारी-अखेर ५२.७४ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.