नवी दिल्ली : देशभरात २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विक्री सक्तीने लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. लाखो वाहनचालकांना त्यांच्या वाहनांसाठी अनुरूप नसलेले इंधन वापरण्यास भाग पाडले जात आहे, असा आरोप या याचिकेत केला.
वकील अक्षय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, रोजच्या वापरातील लाखो वाहनचालकांना पंपावर असहाय्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे आणि त्यांना असे इंधन घ्यावे लागत आहे जे त्यांच्या वाहनांसाठी योग्य नाही.
या याचिकेत पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला सर्व पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलविरहित पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
२०२३ पूर्वी निर्मित कार आणि दुचाकी तसेच काही नवीन ‘बीएस-६’ मॉडेल्स अशा उच्च प्रमाणातील इथेनॉल मिश्रणाशी सुसंगत नाहीत, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
इंजिनचे नुकसान, मायलेज कमी होणे आणि इतर नकारात्मक परिणाम या याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहेत.
तसेच सर्व पेट्रोल पंप व डिस्पेंसिंग युनिट्सवर इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे दर्शविणारे लेबल लावण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रतिवादींना निर्देश द्यावेत की, इंधन भरण्याच्या वेळी ग्राहकांना त्यांच्या वाहनाची इथेनॉलसह सुसंगतीबद्दल माहिती दिली जावी. इंजिनला गंज लागत असून त्याची कार्यक्षमता कमी होत आहे. दुरुस्तीचा खर्च वाढत आहे, तर विमा कंपन्या इथेनॉलमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी दावे नाकारत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
अमेरिका आणि युरोपियन महासंघात अजूनही मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलविरहित पेट्रोल उपलब्ध आहे आणि पंपांवर इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे दाखवले जाते. जेणेकरून ग्राहक योग्यप्रकारे निर्णय घेऊ शकतील, अशी माहिती याचिकेत देण्यात आली. भारतात मात्र इथेनॉल मिश्रित इंधनच विकले जाते आणि डिस्पेंसिंग युनिट्सवर त्याची रचना उघड केली जात नाही, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारतामध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या ऊसाला चांगला भाव मिळत आहे.
दर कपात नाही
लाखो भारतीयांना हे माहिती नाही की, ते इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल घेत आहेत. हे ग्राहकाच्या अधिकाराशी विसंगत आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. तरीही त्याची किंमत कमी झालेली नाही. पेट्रोल कमी करून जो लाभ कमवला जात आहे, त्याचा फायदा ग्राहकांना पोहचवला जात नाही. ग्राहकांना पेट्रोलचीच पूर्ण रक्कम भरावी लागत आहे.
