कोलकाता : पात्र मतदारांना मतदान करण्यासाठी केंद्रावर आणण्यासाठी कोणतीही कसर निवडणूक आयोग शिल्लक ठेवणार नाही यासाठी निवडणूक आयोग वचनबद्ध असतो. तसेच निवडणूक अधिकाऱ्यासमोर त्यांची ओळख नोंदवूनही अनेक मतदारांना त्यांचा "मतदान नाकारण्याचा" अधिकारही असतो, अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या नियमांमधून मिळते.
'निवडणूक नियमानुसार १९६१च्या नियम ४९ -ओ अंतर्गत हा मतदानास नकार देण्याचा अधिकार सांगण्यात आला आहे. तो नोटा अंतर्गत मतदान करण्यापेक्षा वेगळा आहे. अनेकांना या नियमाची माहिती नसते वा कमी लोकांना त्याची माहिती असते.
या नियमानुसार निवडणूक अधिकाऱ्याला असे सांगण्यात आले आहे की, एकदा मतदाराने बूथच्या आत त्याची ओळखपत्रे पडताळल्यानंतर मतदान करण्यास नकार दिला की, अधिकाऱ्याने फॉर्म १७ए मधील नोंदी आणि मतदाराच्या स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याच्या ठशासमोर या अधिकाराच्या अंमलासाठी टिप्पणी नोंदवून सही करावी.
या संबंधात अधिक माहिती देताना निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही मतदाराच्या अधिकारांची नवीन ओळख नाही. हे काही काळापासून अस्तित्वात आहे. मतदारांना मात्र याबाबत फारच कमी कल्पना आहे. बहुतांश लोकांना या पर्यायाची माहिती नाही.
मतदानापासून दूर राहणे अर्थातच मतदानाच्या निकालावर परिणाम करणारे नाही आणि जो उमेदवार सर्वाधिक मताधिक्य मिळवेल, त्याच्या विजयाच्या फरकाकडे दुर्लक्ष करून त्याला निवडून आणले जाईल, असेही या अधिकाऱ्याने या संबंधात माहिती देताना स्पष्ट केले.
मतदानासाठी जागरूकता वाढवेल का, यावर अधिकाऱ्याने सांगितले की, "सध्या अशी कोणतीही योजना नाही." नियम ४९-ओ चा फायदा अधोरेखित करताना, त्यांनी नमूद केले की नियम "बोगस मतदानावर एकाच वेळी नियंत्रण ठेवताना सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा पर्याय प्रदान करतो". निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी, भारतात १३८९ इतकी मते इतर कारणांमुळे (मतदान केंद्रावर) नाकारली गेली होती.
नोटा हा पर्याय वेगळा
नोटा (एनओटीए) म्हणजे मत नोंदविताना निवडणुकीला उमेदवार असलेल्या व्यक्तींचा पर्याय वरीलपैकी एकही नाही, असा आहे. त्याद्वारे उमेदवारांमधील कोणत्याही उमेदवारावर त्यांचा विश्वास नसल्याची भावना व्यक्त करण्यास अनुमती देतो, तर 'मत देण्यास नकार' पर्याय मतदाराला संपूर्णपणे मतदान प्रक्रिया टाळू देतो.
