नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यावरून संपूर्ण देशात खळबळ माजलेली असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वीच सरकारने ८,३५० निवडणूक रोखे छापल्याचे उघड झाले आहेत. माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून ही माहिती मिळाल्याचे समजते.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचे सांगून ती रद्दबातल करण्याचा निकाल दिला. मात्र, सरकारने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय होण्यापूर्वी तीन दिवस आधी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ८,३५० निवडणूक रोखे हजारो कोटींचे निवडणूक रोखे छापण्यास मंजुरी दिली होती. शासकीय प्रिंटिंग कंपनीने आधीच ८,३५० रोख्यांची छपाई करून ते एसबीआयकडे पाठवले असल्याचे उघड झाले आहे.
‘एसबीआय’ला रोखे छपाईचे आदेश
प्रत्येकी एक कोटी रुपये किमतीचे रोखे छापण्याचे आदेश शासकीय प्रिंटिंग कंपनीला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने योजना बंद करण्याचा आदेश देण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालयाने एसबीआयला निवडणूक रोख्यांच्या छपाईचे आदेश दिले.
निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू झाल्यापासून एकूण २२,२१७ निवडणूक रोख्यांची पूर्तता करण्यात आली. भाजपकडे ८,४५१ कोटी, काँग्रेस १,९५० कोटी, तृणमूल काँग्रेस १,७०७.८१ कोटी आणि बीआरएसकडे १,४०७.३० कोटींचे निवडणूक रोखे गेले. दरम्यान, १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात एसबीआयने २२,२१७ निवडणूक रोख्यांची विक्री केली. पैकी सर्वाधिक ८४५१ निवडणूक रोखे भाजपच्या नावे देण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत एकूण १२,७६९ कोटींचे निवडणूक रोखे वटवले गेले आहेत, तर निम्म्याहून जास्त ६०६० कोटींचे रोखे एकट्या भाजपने वटवले आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
