कांद्याच्या निर्यातीवरून धरसोड; आता ४ देशांना पाठवणार कांदा

तोंडावर असलेली लोकसभा निवडणूक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या कांद्याच्या निर्यातीवरून सरकारची धरसोड वृत्ती समोर येत आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवरून धरसोड; आता ४ देशांना पाठवणार कांदा

नवी दिल्ली : तोंडावर असलेली लोकसभा निवडणूक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या कांद्याच्या निर्यातीवरून सरकारची धरसोड वृत्ती समोर येत आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कायम असल्याचे दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने जाहीर केले. आता दोन दिवसांत सरकारने आपल्या निर्णयापासून पलटी मारली आहे. आता केंद्राने बांगलादेश, मॉरिशस, बहारिन व भूतान यांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ५४७६० टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली आहे.

व्यापाऱ्यांना बांगलादेशला ५० हजार टन, मॉरिशसला १२०० टन, बहारिनला ३ हजार टन, तर भूतानला ५६० टन कांदा निर्यात करण्यास तत्काळ मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक खात्याचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी दिली. केंद्रीय परराष्ट्र खात्याने केलेल्या शिफारसीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात गेल्यावर्षी कांद्याचे दर किलोला १०० रुपयांवर गेले होते. त्यामुळे त्याच्यावर नियंत्रण मिळवायला केंद्राने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्यातबंदी केली होती. देशातील कांद्याचा पुरवठा सुरळीत होऊन दर कमी व्हावेत, असा सरकारचा उद्देश होता. दोन दिवसांपूर्वी सरकारने कांदा निर्यात ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंद असल्याचे जाहीर केले होते.

देशात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे कांदा या संवेदनशील पिकाबाबत सरकार सांभाळून पावले टाकत आहे. महाराष्ट्रात कांद्याचे पीक मोठ्या प्रमाणावर येते. यंदा मात्र पिकाचे उत्पादन कमी होणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

२०२३ च्या रबी हंगामात कायद्याचे उत्पादन २२.७ दशलक्ष टन होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या कांदा उत्पादक राज्यांवर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे लक्ष आहे. पण, भारताच्या मित्र देशांना कांदा निर्यात होऊ शकते, परंतु त्याला आंतरमंत्री गटाची मान्यता लागणार आहे.

कांदा योग्य दरात मिळावा

देशातील कांद्याचे निर्यात बंदी उठवल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या. त्यामुळे लासलगावला १९ फेब्रुवारीला कांद्याच्या दरात ४०.६२ टक्के वाढ होऊन तो प्रति क्विंटल १८०० रुपयांवर गेला. १७ फेब्रुवारीला कांद्याचा प्रति क्विंटल दर १२८० रुपये होता. कांद्याचे दर वाढल्याने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण खात्याचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांना कांदा बंदी उठवली नसल्याचा खुलासा करावा लागला. देशातील ग्राहकांना किफायतशीर दरात कांदा मिळावा, याला केंद्र सरकारने प्राधान्य आहे. त्यासाठी कांद्याचा पुरवठा सुरळीत व्हायला हवा, असे ते म्हणाले.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in