नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे शिपिंग कंपन्यांनी नाशवंत वस्तू वाहून नेणाऱ्या ४० फूट कंटेनरवर ४ हजार अमेरिकन डॉलरपर्यंत ‘कंटिन्जन्सी अधिभार’ (आपात्कालिन अधिभार) आकारण्याची मागणी सुरू केली आहे. तसेच अमेरिका-इस्रायलने इराणवर हल्ला करण्यापूर्वीच बंदरात पोहोचलेला माल सोडण्यास काही कंपन्या नकार देत असल्याचे निर्यातदारांनी सांगितले आहे. या अतिरिक्त खर्चामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन्सचे महासंचालक अजय सहाय्य यांनी सांगितले की, “२८ फेब्रुवारीला युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच जहाजे मध्य-पूर्वेतील बंदरांवर पोहोचली होती. मात्र आता ती मालाची डिलिव्हरी करत नाहीत आणि जास्त अधिभाराची मागणी करत आहेत. हा मुद्दा आम्ही वाणिज्य मंत्रालयासमोर मांडला आहे.”
सरकारने या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या भू-राजकीय घडामोडींचा भारताच्या निर्यातीवर, विशेषतः पुरवठा साखळीवरील परिणामाचा आढावा घेण्यासाठी आंतरमंत्रीय गटाची स्थापना केली आहे. सहाय्य यांच्या मते, हे शुल्क प्रत्यक्षात भारतातून जहाजांवर अजून लोड न झालेल्या मालावर लावले जाऊ शकते. पण त्यांनी सर्वच मालावर शुल्क लावले आहे. त्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. मालाची डिलिव्हरी झालेली नाही. आता हा खर्च कोण उचलणार हा प्रश्न आहे, असे ते म्हणाले.
शिपिंग कंपन्यांनी पश्चिम आशियातील देशांसाठी नवीन माल स्वीकारणेही थांबवले असल्याने भारतीय निर्यातदारांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
मुंबईस्थित निर्यातदार आणि टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडियाचे संस्थापक अध्यक्ष शरदकुमार सराफ यांनी सांगितले की, समुद्र वाहतुकीचा खर्च सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढला आहे. जहाज मधल्या समुद्रातच अडकून राहिल्याने हळूहळू कंटेनरची कमतरताही जाणवू लागली आहे. शिपिंगशी संबंधित समस्या वाढत असून त्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय वस्तूंच्या किंमत स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होऊ शकतो.
हवाई वाहतूक महाग
सहाय्य म्हणाले की, ‘या संघर्षामुळे हवाई मालवाहतुकीचे दरही वाढू लागले असून त्यामुळे भारतीय वस्तूंची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते. कोलकाता ते मध्यपूर्वेपर्यंत जाणाऱ्या काही विमान कंपन्यांनी प्रति किलो दर १७५ रुपयांवरून ४२५ रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. या अडथळ्यांचा भारताच्या निर्यातीवर होणारा परिणाम मार्चच्याआकडेवारीत दिसून येऊ शकतो,’ असे सहाय्य यांनी सांगितले.
तांदळाचे करायचे काय?
इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तांदूळ निर्यातीवर परिणाम होत असल्याने निर्यातदारांना तातडीची सरकारी मदत देण्याची मागणी भारतीय तांदूळ निर्यात संघटनेने सरकारकडे केलेल्या निवेदनात केली आहे.
निर्यातदारांना कंटेनरची तीव्र टंचाई, मध्य-पूर्वेकडे जाणाऱ्या जहाजांच्या फेऱ्या रद्द होणे किंवा स्थगित होणे आणि लॉजिस्टिक्स खर्चात मोठी वाढ अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक दर अंदाजे १५ ते २० टक्क्यांनी वाढले आहेत. समुद्री इंधनाचे दरही वाढले असून मरीन फ्युएल ऑइलचा दर सुमारे ५२० डॉलर प्रति टनवरून ५८० डॉलर प्रति टनांपर्यंत गेला असल्याचे फेडरेशनने नमूद केले आहे.
या व्यत्ययांचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही दिसून येत आहे. मागील ७२ तासांत बासमती तांदळाच्या किमती सुमारे ७ ते १० टक्क्यांनी घसरल्या असून त्यामुळे निर्यातदारांवर कार्यभांडवलाचा ताण वाढला आहे.
प्रवासात असलेला माल परत आणणे, दुसरीकडे वळवणे किंवा अन्य मार्गाने पाठवण्यास सुलभता मिळण्यासाठी सीमाशुल्क विभाग आणि आरबीआयकडून कागदपत्रे व देयक प्रक्रियेत मदत देण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे.
चहा निर्यातीवर संकट
कोलकाता: पश्चिम आशियातील तणाव वाढल्यास भारताच्या आखाती देशातील चहा निर्यातीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती टी असोसिएशन ऑफ इंडियाने व्यक्त केली आहे.
संस्थेने सांगितले की, इराक, इराण, कुवेत, सौदी अरेबिया, बहरीन, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती या भारताच्या महत्त्वाच्या बाजारपेठांकडे जाणाऱ्या चहाच्या मोठ्या प्रमाणातील निर्यात जहाजे हॉर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे जातात. त्यामुळे या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्यास निर्यात मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
खत, हिरे, विमान सेवेला फटका बसणार -क्रिसील
नवी दिल्ली: मध्य-पूर्वेतील युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास त्या प्रदेशाशी थेट व्यापार असलेल्या भारतातील अनेक क्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा क्रिसिल रेटिंग्सने दिला आहे. बासमती तांदूळ, खत उद्योग, हिरे पॉलिशिंग, विमान सेवा आणि ट्रॅव्हल ऑपरेटर यांसारख्या क्षेत्रांना फटका बसू शकतो. क्रिसिलच्या मते, आयात केलेल्या जाणाऱ्या द्रवीकृत नैसर्गिक वायूवर अवलंबून असलेल्या सिरेमिक्स आणि खत उद्योगांना अल्पकालीन उत्पादनात अडथळे येऊ शकतात. तेलाच्या किमतींशी संबंधित तेल शुद्धीकरण, फ्लेक्सिबल पॅकेजिंग आणि सिंथेटिक टेक्सटाइल्स उद्योगांवर ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींमुळे खर्चाचा दबाव वाढू शकतो.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने अल्पकालीन - आरबीआय
मध्य-पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर काही तात्कालिक आव्हाने निर्माण झाली असली, तरी दीर्घकालीन आर्थिक वाढीच्या गतीवर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) दरनिर्धारण समितीचे (एमपीसी) बाह्य सदस्य नागेश कुमार यांनी सांगितले.
सध्याच्या परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ, निर्यातीतील अडथळे आणि परदेशातून येणाऱ्या रकमेवर (रेमिटन्स) होणारा संभाव्य परिणाम ही वाढीसमोरील प्रमुख तातडीची आव्हाने असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताला सध्याच्या सुमारे ७ टक्क्यांच्या वाढदरातून पुढे जाऊन सुमारे ८ टक्क्यांच्या उच्च वाढदराच्या मार्गावर जाण्याची प्रत्यक्ष संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. उत्पादन क्षेत्रातील वेगवान वाढ आणि सेवा क्षेत्रातील गतिमानता यामुळे हा वाढीचा पाया अधिक मजबूत होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
