नवी दिल्ली : देशाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकार आणि उद्योग प्रतिनिधींची १६ जानेवारी रोजी बैठक होणार आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या बैठकीत रुपया पेमेंट आव्हाने, जागतिक शिपिंगची गरज आणि लाल समुद्रातील संकटामुळे व्यापाऱ्यांसमोरील आव्हाने आणि रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास संघर्षामुळे अनिश्चित जागतिक आर्थिक परिस्थिती आदी मुद्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. बोर्ड ऑफ ट्रेडचे (बीओटी) सर्व सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. बीओटीचे १३५ हून अधिक सदस्य आहेत. भारत मंडपम येथे १६ जानेवारी रोजी ही बैठक होत आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. मंत्री गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मंडळामध्ये विविध राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. बैठकीत निर्यात प्रोत्साहन परिषदेचे प्रतिनिधी निर्यात क्षेत्राबाबत आपले विचार मांडतील.
बोर्ड व्यापार आणि उद्योगांशी नियमित चर्चा आणि सल्लामसलत करण्याची आणि सरकारला विदेशी व्यापारावरील धोरणात्मक उपाययोजनांबद्दल सल्ला देण्याची संधी देते. तसेच राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यापार धोरणावर त्यांचा दृष्टीकोन स्पष्ट करण्यासाठी आणि केंद्र सरकारला भारताच्या व्यापार क्षमता आणि संधींवर परिणाम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची माहिती देण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळते.
एप्रिल-नोव्हेंबर २०२३-२४ मध्ये देशातील व्यापारी मालाची एकत्रितरीत्या निर्यात ६.५१ टक्क्यांनी घसरून २७८.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाली. तेलाच्या आयातीत घट झाल्यामुळे आठ महिन्यांच्या कालावधीत आयात ८.६७ टक्क्यांनी घसरून ४४५.१५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाली आहे. आठ महिन्यांच्या कालावधीत व्यापार तूट गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील १८९.२१ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत १६६.३५ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली.
