नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवी दिल्लीतील वास्तूचा विस्तार करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हिरवळीवर स्वातंत्र्य दिन सोहळा साजरा करताना सरन्यायाधीश यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीत २७ वाढीव कोर्टरूम, ४ रजिस्ट्रार कोर्टरूम्स, तसेच वकील व अशिलांसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्घ असतील, असे सांगितले. एकंदर न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधा पुनर्स्थापित करण्याची गरज आहे असे सांगत, त्यांनी सर्वप्रथम म्युझियम आणि विस्तार इमारतीला पाडून तेथे १५ कोर्टरूम, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनसाठी मीटिंग रूम, तसेच सुप्रीम कोर्ट वकील संघटना व महिला वकिलांसाठी रूम तयार करण्यात येतील. दुसऱ्या टप्प्यात, सध्याच्या इमारतींचा काही भाग पाडण्यात येर्इल आणि तेथे १२ वाढीव कोर्टरूम बांधण्यात येतील, असे चंद्रचूड यांनी सांगितले. याबाबतचा तपशीलवार प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला असून, ही फाइल आता विधी विभागाकडे आली आहे. सरन्यायाधीश पंतप्रधानांच्या भाषणाविषयी बोलताना म्हणाले की, पंतप्रधानांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे अशिलांच्या भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. आतापर्यंत ९४२३ निकालांचे विविध क्षेत्रीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात आले आहे. त्यात ८ हजारपेक्षा अधिक हिंदी निकालांचा समावेश आहे. ३५ हजार निकाल देशातील विविध भाषांमध्ये भाषांतरित करण्याची योजना आहे. यामुळे न्यायालयात क्षेत्रीय भाषांचा वापर करण्यास आम्हाला मदत होर्इल, असे सरन्यायाधीशांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ई-कोर्टबाबत सरन्यायाधीश म्हणाले, अकार्यक्षमता आणि न्यायव्यवस्थेभोवतीची अपारदर्शकता दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञान हे उत्तम अवजार आहे. आपण तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर करून घेतला पाहिजे. जेणेकरून न्यायदानातील अडचणींवर मात करता येर्इल. हे साध्य करण्यासाठी ई-कोर्ट प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा राबवण्यात येणार आहे. या टप्प्यात देशातील न्यायालयांच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल घडून येतील. कारण ही सर्व न्यायालये एकमेकांस जोडली जातील. त्यात कागदरहित काम केले जार्इल. न्यायालयाच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन करण्यात येर्इल. तसेच सर्व न्यायालयांमध्ये ई-सेवा केंद्रं सुरू केली जातील. देशातील न्यायव्यवस्था प्रत्येक नागरिकासाठी सहजप्राप्य, स्वस्त आणि किफायतशीर करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. सर्व कोर्ट आवार आणि सेवा अपंगांसाठी सोयीची होतील अशी व्यवस्थाही आम्ही करणार आहोत, अशी माहिती सरन्यायाधीशांनी या प्रसंगी बोलताना दिली.
