अयोध्या : राम मंदिराच्या देणगीतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आठ आरोपींची बाजू कोणताही वकील न्यायालयात मांडणार नाही, असा ठराव फैजाबाद बार असोसिएशनने (अयोध्या) सोमवारी मंजूर केला. या निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही वकिलाला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, असा कडक इशाराही असोसिएशनने दिला आहे.
बार असोसिएशनच्या बैठकीत वकिलांनी आक्रमक पवित्रा घेत मागणी केली की, मंदिर व्यवस्थापनाशी संबंधित असलेले चंपत राय, अनिल मिश्रा आणि गोपाळ राव (ज्यांची नावे एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून नाहीत) यांनी अयोध्या "सोडून गेले पाहिजे".या तिघांनी तीन दिवसांत अयोध्या न सोडल्यास संपूर्ण अयोध्या शहराची नाकेबंदी केली जाईल आणि कोणालाही शहरात प्रवेश दिला जाणार नाही, असा इशाराही वकिलांनी दिला आहे. मंदिरातील देणगीच्या कथित चोरीमुळे आपल्या भावना दुखावल्या गेल्याचे सांगत रविवारीच वकिलांनी आरोपींचा बचाव न करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर असोसिएशनच्या सर्वसाधारण सभेत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
न्यायिक कोठडीत १४ दिवसांची वाढ
राम मंदिराच्या देणगीमध्ये अफरातफर आणि घोटाळा केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सर्व आठ आरोपींना स्थानिक न्यायालयाने सोमवारी १४ दिवसांची न्यायिक कोठडी सुनावली आहे. सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी आरोपींच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली नाही. यापूर्वी, विशेष रिमांड मॅजिस्ट्रेटनी या आठही आरोपींना सोमवारपर्यंत तीन दिवसांची न्यायिक कोठडी सुनावली होती. ती आज संपल्याने न्यायालयाने त्यात १४ दिवसांची वाढ केली आहे.
‘आकाश कोसळणार नाही’: त्वरित सुनावणीस नकार
नवी दिल्ली : अयोध्या येथील राम मंदिर निर्माणासाठी मिळालेल्या देणग्यांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची निष्पक्ष आणि कालमर्यादित चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२९ जून) फेटाळून लावली. या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार देताना, "काही आकाश कोसळणार नाही, यात नेमकी तातडी काय आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. न्या. एम. एम. सुंदेश आणि न्या. शील नागू यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणाची सुनावणी आता उन्हाळी सुट्ट्यांनंतर होईल. श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या कारभारातील कथित आर्थिक अनियमिततांची चौकशी सीबीआयच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकामार्फत करण्यात यावी, या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश मिळावेत आणि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि ट्रस्टने देणग्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि भक्तांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी स्वतंत्र ऑडिट आणि देखरेख यंत्रणा उभारावी, अशा प्रमुख मागण्या याचिकेत आहेत.
